Indore : लोक अदालत में बिजली के मामलों पर 100% तक ब्याज माफ़
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : वेस्ट ज़ोन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ बिजली से जुड़े झगड़ों में फंसे कंज्यूमर शनिवार को होने वाली नेशनल लोक अदालत में पेंडिंग बकाये पर लगने वाले ब्याज पर 100% तक की छूट पा सकते हैं।
लोक अदालत बिजली कंज्यूमर को आपसी समझौते से पेंडिंग झगड़ों को निपटाने और पैसे की राहत पाने का मौका देगी।
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के सेक्शन 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी और दूसरी गड़बड़ियों से जुड़े मामलों को समझौते से सुलझाया जाएगा। जिन कंज्यूमर के मामले पेंडिंग हैं या जिनका स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उनसे कहा गया है कि वे अपने-अपने बिजली ज़ोन, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या विजिलेंस ऑफिस जाकर मामले सुलझाएं और आगे की कानूनी कार्रवाई से बचें।
वेस्ट डिस्कॉम के मुताबिक, लो-टेंशन कैटेगरी के कंज्यूमर, जिनमें घरेलू और खेती-बाड़ी के कंज्यूमर, पांच किलोवाट तक के लोड वाले नॉन-घरेलू यूजर और 10 हॉर्सपावर तक के लोड वाले इंडस्ट्रियल कंज्यूमर शामिल हैं, को राहत दी जाएगी।
प्री-लिटिगेशन स्टेज पर, कंज्यूमर को तय सिविल लायबिलिटी रकम पर 30% की छूट के साथ ब्याज पर 100% की छूट मिलेगी।
लिटिगेशन स्टेज पर, असेस्ड सिविल लायबिलिटी पर 20% कंसेशन दिया जाएगा, साथ ही पेमेंट में देरी होने पर लगने वाले इंटरेस्ट पर 100% छूट भी दी जाएगी।
मध्य प्रदेश वेस्ट ज़ोन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बताया कि लोक अदालत में फायदे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत मिलेंगे और यह सिर्फ उन केस पर लागू होगा जहां असेस्ड सिविल लायबिलिटी अमाउंट Rs10 लाख तक है। कंज्यूमर्स को स्कीम का फायदा उठाने और लोक अदालत के जरिए पेंडिंग केस सुलझाने के लिए बढ़ावा दिया गया है।
Rs 31 करोड़ सरचार्ज माफी
इस बीच, एनर्जी डिपार्टमेंट की समाधान स्कीम, जो तीन महीने या उससे ज़्यादा समय से पेंडिंग बिजली बिल वाले कंज्यूमर्स को राहत देती है, 31 मार्च तक लागू रहेगी।
अब तक, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में लगभग 7.4 लाख कंज्यूमर्स को इस स्कीम का फायदा मिला है, जिन्हें कुल Rs31 करोड़ का सरचार्ज माफ किया गया है। इस स्कीम के तहत, कंज्यूमर्स को मार्च के आखिर तक 50% से 90% सरचार्ज माफी ऑफर की जा रही है।
इस पहल से वेस्ट डिस्कॉम को लगभग Rs208 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिली है। जिलों में, इंदौर में सबसे ज़्यादा भागीदारी रही, जहाँ लगभग 91,000 उपभोक्ताओं को राहत मिली। इंदौर के बाद, सबसे ज़्यादा लाभार्थी खरगोन, उज्जैन, रतलाम और बड़वानी जिलों से थे। बिजली अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से 31 मार्च की डेडलाइन से पहले इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की है।
