इंदौर: बियाबा की मुख्य सड़क पर बनी कब्र को सरकारी जमीन पर ले जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई है. बताया जाता है कि नगर पालिका और जिला प्रशासन ने तथ्यों की जांच किए बिना ही मजार को सरकारी जमीन पर स्थानांतरित कर दिया.
कब्र को स्थानांतरित करने से पहले क्षेत्र की स्थलाकृति की भी जांच नहीं की गई थी। इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि पास में ही राम मंदिर है और वहां हर साल रामनवमी के मौके पर बड़ा आयोजन किया जाता है, याचिका में सवाल उठाया गया है कि प्रशासन बताए कि मंदिर को किस नियम और कानून के तहत स्थानांतरित किया जा रहा है संजय जागरण मंच के भाटिया ने अधिवक्ता आशुतोष शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
आवेदन में यह कहा गया है
याचिका में सरकारी जमीन से कब्र हटाने और नियम विरुद्ध काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
बियाबा चौराहे पर स्थित यह समाधि लंबे समय तक यातायात की बाधा बनी रही।
समाधि स्थल के कारण चौराहे पर बार-बार जाम लगता था।
8 अगस्त को जिला प्रशासन ने नगर निगम की मदद से उक्त कब्र को सेवालय अस्पताल के पास खाली पड़ी सरकारी जमीन पर स्थानांतरित कर दिया.
याचिकाकर्ता का कहना है कि उनका विरोध पलायन को लेकर नहीं है.
विरोध कब्र को सरकारी जमीन पर स्थानांतरित करने को लेकर है।
