Indore: किसानों को नई सौगात देने की तैयारी

इंदौर: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि अक्टूबर महीने में रीवा में निवेश आएगा. सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दे दी गई है। विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं.

मंत्रियों के बाद विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना आयकर खुद जमा करेंगे. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के मुताबिक अगला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन सागर के बाद रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में होगा. उपमुख्यमंत्री ने आगामी समिट की जानकारी देते हुए बताया कि 27 सितंबर को सागर में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है.

सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी: उन्होंने आगे कहा कि सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4892 रुपये तय किया है. वहीं, किसानों का पंजीकरण 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक होगा. और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच खरीदी गई हो. 1400 शॉपिंग सेंटर बनाए जाएंगे. इसका भण्डारण एमपी वेयरहाउसिंग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसे मार्कफेड द्वारा खरीदा जाएगा। प्रदेश में पहली बार सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। भारत सरकार ने 13.68 मीट्रिक टन खरीद की मंजूरी दे दी है.

डिप्टी सीएम के मुताबिक विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. पुराने पारिवारिक ब्लॉक नंबर 1 और शॉपिंग सेंटर को हटाकर 3 समुद्र तटों पर 204 घर बनाए जाएंगे। 5 ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में दो ब्लॉकों को तोड़कर निर्माण किया जाएगा। 2615 वर्गफीट में आवास होंगे। इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी कराएगा। पहले पेड़ों को काटकर नई जगह बनाने का प्रस्ताव था. हरियाली को नष्ट करने का विरोध किया गया, जिसके बाद अब इस जगह को बदला जाएगा।

इन फैसलों को भी अनुमति दी गई: 27 सितंबर को सागर में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के बाद अक्टूबर में रीवा में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन होगा। इसके बाद होशंगाबाद और शहडोल में क्षेत्रीय निवेशक शिखर सम्मेलन होंगे।

नीमच शहर में 16 किलोमीटर फोरलेन सड़क स्वीकृत की गई। 133 करोड़ की लागत से टू-लेन सड़क को अब फोर-लेन में तब्दील किया जायेगा.

विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खुद आयकर जमा करेंगे. विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.

उज्जैन में कान नदी रु. 479 करोड़ की परियोजनाओं का पुनरीक्षण किया गया। अब 919 करोड़ की योजना बनाई गई है।

कान नदी शिप्रा का रुख मोड़कर गंभीर नदी में मिल जायेगी।

गांधीनगर में आयोजित नवकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन में मध्य प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा की सराहना की गई।