11 जनवरी को मार्च का ऐलान, इंदौर दूषित पानी मामला

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले को लेकर सोमवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पटवारी ने कहा कि इंदौर नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने इंदौर के प्रभारी मंत्री मोहन यादव को इस मामले में मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया। पटवारी ने कहा, "मोहन यादव सबसे ज़्यादा दोषी हैं। उन्होंने प्रभारी मंत्री के तौर पर इंदौर में एक भी बैठक नहीं की और पूरी नगरपालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। अब सवाल यह है कि शहरी प्रशासन मंत्री को इस्तीफ़ा क्यों नहीं देना चाहिए और जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती?" उन्होंने कहा कि जो लोग इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया, यह भी गंभीर सवाल है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने नागरिकों से अपील की कि वे इस लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हों। उन्होंने कहा, "हमारा दायित्व है कि हम इंदौर से आह्वान करें कि आइए इस अहंकार को मिटाइए। जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटवारी ने इस मामले में 11 जनवरी को इंदौर में मार्च का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस मार्च के माध्यम से कांग्रेस जनता को जागरूक करेगी और शहरी प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल आरोप लगाना नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही को समाप्त करना और इंदौर के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

पटवारी ने कहा कि इंदौर में नगर निगम और शहरी प्रशासन के अधिकारी अपने दायित्वों को सही ढंग से निभाने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर में दूषित पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पटवारी ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करना हर सरकार की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार निगरानी बनाए रखेगी और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएगी। साथ ही, उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस मार्च में शामिल होकर अपने हक और सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं। पटवारी के अनुसार, इस आंदोलन का उद्देश्य केवल स्थानीय प्रशासन के खिलाफ विरोध जताना नहीं है, बल्कि इंदौर में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार रहित शासन की मांग करना है। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से ही प्रशासनिक सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।