Indore: 22 साल बाद तुलसीनगर के लोगों को राहत मिली
इंदौर: तुलसी नगर के माथे पर लगा अवैधता का दाग मिट गया है. अब इस बस्ती के निवासी भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बस्ती वैध है। तुलसीनगर कॉलोनी में 535 भूखण्डों के भवन स्वामियों एवं भूखण्ड धारकों को भवन अनुज्ञा, जल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन से संबंधित विकास शुल्क राशि जमा करने की अनुमति दी गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गुरुवार को तुलसी नगर के रहवासियों को इस संबंध में जारी अधिसूचना की प्रति सौंपी। 22 साल बाद तुलसीनगर के लोगों को राहत मिली है।
अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी
महापौर ने कहा कि तुलसीनगर के सभी 535 भूखंडों के नियमितीकरण की अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है. तुलसीनगर के इन सभी भूखंड धारकों को कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निगम द्वारा निर्धारित विकास शुल्क जमा करना होगा।
प्लॉट क्षेत्रफल के अनुसार विकास शुल्क लिया जाएगा
महापौर ने बताया कि तुलसीनगर के भूखंडों की सार्वजनिक जानकारी देने के बाद प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण कर लेआउट को अंतिम रूप दे दिया गया है।
भूखंड एवं भवन स्वामियों को जिस क्षेत्र की रजिस्ट्री है, उस क्षेत्र का विकास शुल्क जमा करना होगा।
तुलसीनगर के नियमितीकरण के बाद निगम से औपचारिक भवन निर्माण अनुमति, जल कनेक्शन और बिजली कनेक्शन की मंजूरी ली जाएगी।
भूखंड एवं भवन स्वामी अपने भूखंड के क्षेत्रफल के अनुसार विकास शुल्क की राशि नगर निगम के कॉलोनी सेल में जमा कर सकते हैं।
क्षेत्रवासियों ने जताया आभार
तुलसीनगर को नियमित करने पर क्षेत्रवासियों ने आभार व्यक्त किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हार्डिया, कॉलोनी सेल प्रभारी राजेश उदावत की मौजूदगी में तुलसी सरस्वती सोशल वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष राजेश तोमर और सोसायटी के अन्य पदाधिकारियों को अधिसूचना की प्रति दी गई। रेजिडेंट्स एसोसिएशन के संयोजक के.के. झा ने तुलसी नगर के शेष भूखंडों के शीघ्र नियमितिकरण का अनुरोध किया।
तुलसी नगर के निवासियों का संघर्ष एक दशक से भी अधिक लम्बा है।
तुलसीनगरवासियों का संघर्ष एक दशक से भी अधिक पुराना है। यह कॉलोनी कभी एक पंचायत के अंतर्गत आती थी। 29 गांव निगम सीमा में शामिल होने से यह बस्ती नगर निगम क्षेत्र में आ गई। इसके बाद कॉलोनी में अनियोजित विकास का मामला सामने आया।
कई जगह प्लॉट काटे गए: नगर निगम के सर्वे में पता चला कि तुलसीनगर में उद्यान भूमि, नजूल भूमि और जल निकासी भूमि पर भी प्लॉट काटकर बेचे गए। रेजिडेंट फेडरेशन के संयोजक केके झा ने कहा कि राज्य में सीलिंग एक्ट खत्म होने के करीब 22 साल बाद तुलसी नगर को छूट वाली सीलिंग जमीन की सूची के आधार पर बिना किसी सुनवाई के अवैध बस्ती घोषित कर दिया गया. यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध था।
रहवासियों ने विरोध जताया। जन प्रतिनिधियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिया गया. विधानसभा चुनाव से पहले भी तुलसीनगर को नियमित करने की मुहिम चली थी। यह चुनावी मुद्दा भी बना. झा के मुताबिक तुलसी नगर में करीब 2400 प्लॉट हैं। वर्तमान में उनमें से 535 को नियमित किया जा रहा है। हमारी मांग है कि शेष भूखंडों को भी जल्द से जल्द नियमित करने की कार्रवाई की जाये.
