Indore : नगर निगम बकाया राशि वाले खाली प्लॉटों को चिह्नित करेगा
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बकाया वाले खाली प्लॉट पर नगर निगम के प्रॉपर्टी बोर्ड लगाएं और प्रॉपर्टी म्यूटेशन के पेंडिंग मामलों को तय समय में निपटाएं।
ये निर्देश सिटी बस ऑफिस में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रेवेन्यू रिकवरी की प्रोग्रेस और 14 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों का आकलन करने के लिए हुई एक रिव्यू मीटिंग के दौरान दिए गए।
मीटिंग में रेवेन्यू इंचार्ज निरंजन सिंह चौहान, एडिशनल कमिश्नर श्रृंगार श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर केशव सागर और प्रदीप जैन के साथ-साथ इंदौर नगर निगम के असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, बिल कलेक्टर और दूसरे अधिकारी शामिल हुए।
मीटिंग के दौरान, भार्गव ने रेवेन्यू अधिकारियों को फाइनेंशियल ईयर के आखिर यानी 31 मार्च से पहले निगम के रेवेन्यू टारगेट को पूरा करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली लोक अदालत इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी लोक अदालत होगी और अधिकारियों को पेंडिंग बकाया की ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी के लिए एक्टिव होकर काम करना चाहिए।
लोक अदालत के फ़ायदों के बारे में बताते हुए, मेयर ने कहा कि यह पहल टैक्सपेयर्स को सरचार्ज माफ़ी के ज़रिए राहत देती है, और लोगों को पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे म्युनिसिपल बकाया चुकाने के लिए बढ़ावा देती है। उन्होंने असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर और बिल कलेक्टर को साफ़ टारगेट तय करने और पिछली लोक अदालतों के मुकाबले ज़्यादा रिकवरी पक्का करने का निर्देश दिया।
भार्गव ने टैक्सपेयर्स से यह भी अपील की कि वे लोक अदालत के दौरान दी जा रही सरचार्ज माफ़ी का फ़ायदा उठाएँ और अपने पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे बकाया चुकाकर सिविक बॉडी का सहयोग करें।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के परफ़ॉर्मेंस का रिव्यू करते हुए, मेयर ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू कलेक्शन और इस साल के लिए तय टारगेट की ज़ोन-वाइज़ डिटेल माँगी। उन्होंने अधिकारियों को रिकवरी की कोशिशों में तेज़ी लाने और पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन पक्का करने का निर्देश दिया।
उन्होंने आगे निर्देश दिया कि जिन खाली प्लॉट पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वहाँ म्युनिसिपल प्रॉपर्टी दिखाने वाले बोर्ड लगाए जाएँ ताकि डिफ़ॉल्टर को उनकी देनदारियों का नोटिस मिल सके।
अधिकारियों को होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और दूसरी कमर्शियल जगहों के ऑपरेटरों समेत बड़े डिफॉल्टर्स से रेगुलर कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए भी कहा गया, ताकि बकाया रकम की रिकवरी पक्की हो सके।
मेयर ने कहा कि सिविक बॉडी का मकसद सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना ही नहीं है, बल्कि टैक्सपेयर्स को सहयोग और सुविधा देना भी है।
उन्होंने पेंडिंग प्रॉपर्टी म्यूटेशन केस का भी रिव्यू किया और अधिकारियों को तय टाइम फ्रेम में उन्हें सुलझाने का निर्देश दिया, साथ ही चेतावनी दी कि 30 दिनों से ज़्यादा पेंडिंग केस की जांच की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
