मास्टर प्लान बनाने से पहले मेट्रो पॉलिटिकल अथॉरिटी का गठन किया जाए

इंदौर (मध्य प्रदेश) : नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई की उपस्थिति में सांसद, मंत्री, मेयर, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने मास्टर प्लान बनाने से पहले शहर को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी घोषित करने की मांग को आगे बढ़ाने का फैसला किया. पिछले दशक में 40 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि 2035 की बजाय 2047 की संभावित मांग को देखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जाए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर विभाग के प्रधान सचिव नीरज मंडलोई इंदौर उत्थान अभियान के सदस्यों से मास्टर प्लान पर चर्चा करने शहर पहुंचे. बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मालिनी गौड़, पूर्व महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (टीएनसीपी) के संयुक्त निदेशक एसके मुद्गल ने मास्टर प्लान-2035 की ड्राइंग के लिए अब तक की गई तैयारियों की जानकारी दी। शहर का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए पुणे, जयपुर और अहमदाबाद के मास्टर प्लान का अध्ययन किया गया है। शहर के विभिन्न संगठनों की भी राय ली गई। इसके बाद इंदौर उत्थान अभियान के अजीत सिंह नारंग ने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि महानगर विकास प्राधिकरण का गठन कर शहर को महानगर क्षेत्र घोषित किया जाए. शहर का मास्टर प्लान सबसे अच्छा होना चाहिए और इसके लिए विषय विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, यूरोपीय संघ के सदस्य ने भी इसे महानगर घोषित कर योजना बनाने की सिफारिश की है।

इससे विकास में समावेशिता आएगी। बेहतर कनेक्टिविटी विकसित होगी। वर्तमान निवेश क्षेत्र केवल 1660 वर्ग मीटर है, इसे दोगुना करने की आवश्यकता है। वर्तमान में हो रहे बेतरतीब विकास को रोकने के लिए यह जरूरी है। गौतम कोठारी ने कहा कि औद्योगिक विकास तो हो रहा है, लेकिन आवासीय विकास की कोई योजना नहीं है. इससे शहर पर लोड बढ़ रहा है। करीब दो घंटे तक भविष्य के मास्टर प्लान पर चर्चा हुई।

सभी ने सत्ता का समर्थन किया

मेयर भार्गव ने कहा, इस योजना को तैयार करने और लागू करने में 2025 तक का समय लगेगा। इस योजना को अगले 25 साल के लिए बनाना बेहतर होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया गया है। महानगर प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। इस पर सांसद लालवानी व अन्य ने भी सहमति जताई। सांसद ने कहा कि यह योजना 2047 तक की आजादी की अवधि के लिए बनाएं। यहां तक कि इसे दो चरणों में लागू भी किया जा सकता है। पूर्व मेयर कृष्ण मुरारी मोघे ने भी विचार व्यक्त किए।