सीएम चौहान की घोषणा के तुरंत बाद इंदौर मेयर ने 100 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया

इंदौर (एएनआई): इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के तुरंत बाद शहर में ऐसी 636 कॉलोनियों की सूची में से 100 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया और निवासियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। .

भार्गव ने कहा, "इंदौर में लगभग 636 अनधिकृत कॉलोनियां सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 100 ऐसी कॉलोनियों के वैधीकरण प्रमाण पत्र आज जारी किए गए हैं।"

इन कॉलोनियों में करीब 20 हजार घर बन चुके हैं, जिनमें एक लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। भार्गव ने कहा कि 31 दिसंबर, 2022 तक बनी सभी अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा करने वाले कार्यक्रम में सीएम चौहान भी वर्चुअली शामिल हुए हैं.

इससे लोग अब सही मायनों में अपने मकान के मालिक बन सकेंगे और बैंकों से कर्ज भी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगले चरण में 125 कॉलोनियों को वैध किया जाएगा।

इससे पहले मंगलवार सुबह सीएम चौहान ने कहा कि 31 दिसंबर 2022 तक राज्य में बनी अनधिकृत कॉलोनियों को वैध किया जाएगा.

उन्होंने यह बात भोपाल के सीएम हाउस में आयोजित 'अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण, नागरिक अधोसंरचना विकास एवं अनुदान भवन अनुमति' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही.

"अवैध कॉलोनियों का मतलब है, क्या हम अपराधी हो गए हैं? आज हम इन कॉलोनियों के नाम पर लगे अवैधता के कलंक को दूर करने आए हैं। यह अवैध क्यों है? क्या गलत कमाई से कुछ खरीदा है, हमने घर बनाया है?" कड़ी मेहनत है, फिर इसे अवैध क्यों कहा जा रहा है.''

उन्होंने आगे कहा, 'सोचने वाली बात है कि एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भूमि आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है उन्हें जमीन का एक टुकड़ा मुफ्त दे रहे हैं। शहरों में बरसों से जमीन पर काबिज लोगों को हम जमीन का मालिक बना रहे हैं, वहीं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर घर बना लिया है, उन्हें हम अवैध बता रहे हैं?'

मुख्यमंत्री ने कहा, "इन कॉलोनियों को अवैध घोषित करने का फैसला अपने आप में अवैध है, मैं इस फैसले को रद्द करता हूं। 31 दिसंबर, 2022 तक बनी अनधिकृत कॉलोनियों को वैध किया जाएगा।"