PM स्वनिधि 2.0 लागू करने में इंदौर देश में सबसे आगे

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : इंदौर ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) 2.0 के क्रियान्वयन में शहर ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि ने न केवल शहरी विकास और स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर की स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि आजीविका संवर्धन में भी शहर को एक अग्रणी मॉडल के रूप में स्थापित किया है।

Indore नगर निगम और शहरी गरीबी उन्मूलन सेल के संयुक्त प्रयासों से इस केंद्रीय योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया गया। शहरी गरीबी हटाने वाले सेल के प्रमुख मनीष शर्मा के अनुसार, इंदौर नगर निगम की सक्रिय भूमिका और सतत प्रयासों के कारण यह उपलब्धि संभव हो सकी है।

PM SVANidhi योजना की शुरुआत से अब तक इंदौर ने बैंकों के माध्यम से कुल 33,294 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराकर देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह संख्या देश के अन्य बड़े शहरों से काफी अधिक है और इंदौर की प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है।

आंकड़ों के अनुसार, इस रैंकिंग में बेंगलुरु 25,753 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि ग्रेटर मुंबई 24,743 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। इंदौर ने इन सभी शहरों को पीछे छोड़ते हुए अपनी अग्रणी स्थिति मजबूत की है।

अधिकारियों ने बताया कि इंदौर ने कुल 51,982 मामलों को बैंकों के पास भेजा, जबकि निर्धारित लक्ष्य 33,028 आवेदन का था। इस प्रकार शहर ने अपने लक्ष्य को काफी हद तक पार कर लिया है। इनमें से 34,726 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई और 33,294 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक ऋण वितरित किए गए।

यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे स्थानीय निकायों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय से सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

PM SVANidhi योजना का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को फिर से शुरू या विस्तार कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इंदौर में इस योजना के सफल क्रियान्वयन से हजारों छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिला है।

शहर प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह की योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें।

इस सफलता ने इंदौर को एक बार फिर यह साबित करने का अवसर दिया है कि वह केवल स्वच्छता में ही नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भी देश का अग्रणी शहर है।