Indore : हाई कोर्ट ने भागीरथपुरा पानी मामले की रिपोर्ट जमा करने की नई समय सीमा दी
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भागीरथपुरा में कथित गंदे पानी की घटना से जुड़ी ज़रूरी जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अगुवाई वाले ज्यूडिशियल कमीशन को एक और महीने का समय दिया है। इस घटना में कथित तौर पर लगभग 35 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में कई याचिकाओं के रूप में पहुंचा।
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कमीशन को अपनी जांच पूरी करने के लिए पहले भी समय दिया गया था। 5 मार्च को कमीशन ने अंतरिम रिपोर्ट जमा की थी, और कोर्ट ने एक महीने का एक्सटेंशन दिया। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम के नतीजे, पाइपलाइन इंस्टॉलेशन डेटा और सिविक शिकायतों जैसे ज़रूरी रिकॉर्ड की कमी जांच प्रक्रिया में बाधा बनी हुई है।
कोर्ट ने इस मामले में इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (IMC) और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि वे सभी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स तुरंत कमीशन को उपलब्ध कराएँ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के अंतिम नतीजे इन रिकॉर्ड्स पर ही निर्भर होंगे। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी थी।
हालांकि, सोमवार को जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तो बेंच ने पाया कि बढ़ी हुई डेडलाइन के बावजूद कमीशन ने कोई प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की। इस चूक को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अब कमीशन को 22 अप्रैल तक अपनी लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान पिटीशनर्स की ओर से पेश सीनियर वकील ने साईं कृपा कॉलोनी में खराब पानी की स्थिति को लेकर नई पब्लिक हेल्थ चिंता भी उठाई। उन्होंने बताया कि हालिया सैंपलिंग रिजल्ट्स में पानी में संदिग्ध प्रदूषण के संकेत मिले हैं, जिससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा को खतरा है।
इस मामले में हाई कोर्ट का जोर यह सुनिश्चित करना है कि जांच पूरी तरह से पारदर्शी और तथ्यात्मक हो। कोर्ट ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट में सभी जरूरी टेस्टिंग और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए, ताकि मृतकों के परिवारों को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के उपाय सुझाए जा सकें।
इंदौर म्युनिसिपल अधिकारियों ने पहले कहा था कि पाइपलाइन और पानी की गुणवत्ता के डेटा पर काम चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब देरी स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट की इस नई समय सीमा से उम्मीद जताई जा रही है कि जांच में तेजी आएगी और अगली सुनवाई तक पूरी जानकारी अदालत को उपलब्ध कराई जाएगी।
