मध्य प्रदेश

Indore: महापौर परिषद की बैठक में मास्टर प्लान की 23 सड़कों को को हरी झंडी मिल गई

Admindelhi1
11 Dec 2024 6:01 AM GMT
Indore: महापौर परिषद की बैठक में मास्टर प्लान की 23 सड़कों को को हरी झंडी मिल गई
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जमीन सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की गई

इंदौर: मेयर काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में मास्टर प्लान की 23 सड़कों को हरी झंडी दे दी गई। अब इन सड़कों का काम जल्द शुरू होगा. करीब तीन घंटे तक चली बैठक में 50 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा हुई. बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें उन लोगों को टीडीआर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करना भी शामिल है जिनकी जमीन सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की गई है।

इसके अलावा देवगौर्डिया में 500 टीडीपी बायोमीथेन प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 800 टीडीपी करने, प्लांट के लिए अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने, प्लांट को आधुनिक बनाने और मुख्य सड़कों की सफाई के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदने पर भी चर्चा हुई.

मास्टर प्लान सड़कों पर मंथन

महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मास्टर प्लान सड़कों पर चर्चा हुई। मास्टर प्लान में शामिल ये सड़कें शहर के यातायात को बेहतर बनाने और सिंहस्थ के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें जल्दी बनाया जाना चाहिए। बैठक में चार पैकेज में बनने वाली इन सड़कों के टेंडर को मंजूरी दे दी गयी.

450 करोड़ होंगे खर्च

मेयर ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण पर करीब 450 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. केंद्र सरकार ने यह पैसा इंदौर नगर निगम के खाते में ट्रांसफर कर दिया है. हमने केंद्र सरकार से 14 अन्य सड़कों के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित करने की भी मांग की है. हम प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेंगे।

बायोमीथेन प्लांट की क्षमता बढ़ेगी, अतिरिक्त जमीन भी मिलेगी

बैठक में एशिया के सबसे बड़े बायोमीथेन संयंत्र की क्षमता 500 टीडीपी से बढ़ाकर 800 टीडीपी करने, संयंत्र को आधुनिक उपकरणों से लैस करने और संयंत्र के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

टीडीआर 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई वाली सड़कों पर बेचा जाएगा

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि बैठक में पोर्टल के माध्यम से टीडीआर प्रमाण पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 23 मास्टर प्लान सड़कों सहित अन्य सड़कों पर भूमि मालिकों को हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जहां नगर निगम ने चौड़ीकरण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया है।

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