भारत, मध्य प्रदेश अब उस शासन के अधीन है जिसकी कल्पना संत रविदास ने की थी: मुख्यमंत्री चौहान

सिंगरौली (एएनआई): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संत रविदास ने ऐसे शासन की कल्पना की थी जहां हर व्यक्ति को भोजन मिले और सभी का कल्याण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की है जिसमें हर व्यक्ति के लिए भोजन, बुनियादी सुविधाओं से युक्त घर, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। सबका कल्याण किया जा रहा है. चौहान ने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उनका मूल मंत्र है।

सीएम चौहान ने यह टिप्पणी बुधवार को सिंगरौली जिले के वैढन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की.

“संत रविदास भारतीय संत परंपरा के शिखर पुरुष थे जिन्होंने सामाजिक समरसता और समानता का मंत्र दिया। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। वह परोपकारी, दयालु और मृदुभाषी थे। वह जो कमाते थे उसे गरीबों में बांट देते थे। इसीलिए उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था, हालाँकि उनका जन्म भक्ति और दान के लिए हुआ था। उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों की रक्षा की, ”सीएम चौहान ने कहा।

उन्होंने कहा, "इस साल 8 फरवरी को संत रविदास की जयंती पर मैंने सागर में घोषणा की थी कि वहां 102 करोड़ रुपये की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर और स्मारक बनाया जाएगा, जो समाज को शांति और सद्भाव का संदेश देगा।"

समाज में संत रविदास के संदेश और जीवन मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, पूरे राज्य में समरसता यात्राएँ निकाली जा रही हैं, जो 12 अगस्त को सागर पहुँचेंगी, सीएम ने कहा कि यात्रा राज्य के 46 जिलों और 53,000 गाँवों से होकर गुजरेगी, जिसमें प्रत्येक गाँव की मिट्टी और 315 नदियों का जल शिलान्यास स्थल पर ले जाया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी 12 अगस्त को सागर में संत रविदास के स्मारक का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि भव्य स्मारक नागर शैली में बनाया जाएगा, जिसमें संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी।

“संत रविदास की शिक्षाओं के अनुसार, राज्य में सभी के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है. लाडली बहना योजना महिलाओं के स्वाभिमान की योजना है। इसकी राशि धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह तक कर दी जाएगी. राज्य में सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गयी है. बच्चों की शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए हरसंभव मदद की जा रही है। प्रशिक्षण के साथ रोजगार के लिए सीखो-कमाओ योजना शुरू की गई है। राज्य में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और 50,000 और पदों पर भर्ती की जाएगी, ”चौहान ने कहा।

उन्होंने आगे कहा, ''हमारी सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. पहले की सरकारों में अनुसूचित जाति के लिए बजट प्रावधान 286 करोड़ रुपये होता था, जबकि हमारी सरकार में यह 26000 करोड़ रुपये हो गया है. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास, आश्रम विद्यालय, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

रोजगार के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत सरकार अपनी गारंटी पर 1 लाख से 50 लाख तक का लोन उपलब्ध करा रही है. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण एवं सावित्रीबाई फुले स्व-सहायता योजना संचालित है। सीएम ने कहा कि भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जा रहा है जहां 6000 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। (एएनआई)