भोपाल में IAS अधिकारी का गलत तरीके से तबादला, केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी जारी
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : सरकार दो वरिष्ठ आईएएस अफसरों को महत्व दे रही है। प्रदेश के मुखिया और प्रशासन के मुखिया दोनों को पसंद करते हैं। इनमें से एक अफसर की राय सरकार मान लेती है। वह दूसरे विभागों के कामकाज पर भी अपनी राय देता है। वह कई मुख्यमंत्रियों का करीबी रह चुका है। अफसर सरकार और प्रशासन के मुखिया का करीबी बन चुका है। दूसरे अफसर का भी यही हाल है। उसके विभाग में कई गतिविधियां चल रही हैं। वह सरकार के साथ-साथ प्रदेश के प्रशासन के मुखिया का भी करीबी है। अफसर अपने अधीन काम करने वाले विभागों के कल्याण के लिए सरकार के जरिए हर काम करवाता है।
सत्ता के गलियारे में लोग सरकार से मिल रही अहमियत को लेकर चर्चा करते रहते हैं। एक प्रमुख सचिव (पीएस) की मुख्यधारा में वापसी तय है। वह लंबे समय से लूप लाइन में है। उच्चाधिकारियों ने उसे शासन से बाहर पदस्थ करने का प्रस्ताव दिया है। यह पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी यह उसकी वर्तमान पदस्थापना से बेहतर है। हालांकि विभाग में उसका कोई काम नहीं है। अफसर कहीं भी जाने को तैयार है। अगर उन्हें प्रस्तावित पद नहीं मिलता है तो सरकार उन्हें किसी भी विभाग में भेज सकती है। उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय मुख्यधारा के प्रशासन से बाहर बिताया है। सरकार ने उन्हें किसी विभाग में भेजने के बारे में कभी नहीं सोचा। सरकार उनकी प्रतिभा का उपयोग करना चाहती है। पिछले कुछ सालों में सरकार, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव बदल गए हैं। फिर भी, अधिकारी लूप लाइन में ही रहे हैं। वह मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सरकार उन्हें कुछ राहत देना चाहती है।
