मध्य प्रदेश में भी हिजाब पर बैन, यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हैं हिजाब: शिक्षा मंत्री

कर्नाटक में हिजाब पर बैन का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और प्रदेश के स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया है. मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस कोड को सख्ती से लागू किया जायेगा. मंत्री ने यह भी कहा है कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है. यह पूछे जाने पर कि क्या मध्यप्रदेश के स्कूलों में भी हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जायेगा, श्री परमार ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल यूनिफॉर्म से जड़े मुद्दों की जांच करेगा. उन्होंने कहा कि हिजाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है. इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि घर पर ही ऐसी परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए.

इंदर सिंह परमार ने मीडिया को बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग के सीनियर अफसरों की बैठक बुलाकर मामले की जांच करायेंगे. उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा को योजनाबद्ध तरीके से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. श्री परमार ने पत्रकारों को बताया कि छात्रों को अनुशासित रखने के लिए स्कूलों में ड्रेस कोड पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि अगले सत्र में जल्द ही स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये जायेंगे.

बता दें कि कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब के मुद्दे पर विवाद बढ़ गया है. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हिजाब बनाम केसरिया के विवाद के बाद स्कूल-कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद करने की घोषणा कर दी है. मुख्यमंत्री ने संबंधित लोगों से 'बच्चों को पढ़ने देने' के लिए शांत रहने की अपील की. कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ, तो शिमोगा में हिंसा हुई, जिसकी वजह से वहां निषेधाज्ञा लगानी पड़ी. दो बागलकोट जिले के बनहट्टी में एक प्रथम श्रेणी के कॉलेज में विभिन्न समुदायों के छात्रों के बीच पथराव के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. हिंसा को देखते हुए सरकार ने स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी. कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने लोगों से शांति की अपील की. हिंसा जब नहीं थम रही थी, तो दावणगेरे में धारा 144 लागू कर दी गयी. गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि लोग ऐसा कोई काम न करें, जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े. बता दें कि उडुपी, बागलकोट और शिमोगा समेत कर्नाटक के कई हिस्सों में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में तनाव की वजह से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा.