हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बनाई कमेटी

इंदौर (मध्य प्रदेश) : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कालिंदी गोल्ड सिटी, फीनिक्स टाउनशिप और सैटेलाइट हिल्स प्लॉट घोटाले के बंदोबस्त में जमा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया है.

आवेदकों के वकील ने कहा था कि आवेदकों/आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर दस्तावेजों को प्रतिवादी/राज्य द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी/राज्य के वकील ने कहा है कि मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे जाने के बाद, एक भी मामला नहीं आया है आवेदकों द्वारा निपटारा कर दिया गया है।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर उचित विचार करने पर, अदालत ने उक्त तथ्यों के सत्यापन के लिए और निपटान की संभावनाओं का पता लगाने के लिए समिति का गठन किया।

समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एलएस श्रीवास्तव, इंदौर एडीएम अभय बडेकर, संबंधित थाने के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदस्य के रूप में हैं.

समिति प्रभावित कालोनियों के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों/शिकायतकर्ताओं की सूची तथा उन व्यक्तियों की सूची तैयार कर सकती है जिनकी शिकायत का निवारण किया गया है।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि सभी आरोपी व्यक्ति अर्थात रितेश अजमेरा, नीलेश अजमेरा, चिराग शाह, हैप्पी धवन, निकुल कापसी, महावीर जैन भी समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।