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मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में हार्वेस्टर को नहीं लगेगा टोल प्लाजा शुल्क: सीएम मोहन यादव
SHIDDHANT
1 April 2026 8:31 PM IST

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Bhopal भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के तौर पर मना रही है। सरकार की ओर से तमाम किसान-हितैषी फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि कृषि कार्य में उपयोग में आने वाले कंबाइंड हार्वेस्टर से टोल प्लाजा का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में ली। बैठक में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसान कल्याण वर्ष 2026 में "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" के विचार को सार्थक करते हुए किसान हित में अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं।
अब कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने वाले कंबाइन हार्वेस्टरों को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क संग्रहण से छूट रहेगी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि फसल कटाई में प्रयुक्त होने वाला कंबाइन हार्वेस्टर आवश्यक कृषि उपकरण है। टोल मार्गों पर टोल छूट दिए जाने से हार्वेस्टर की परिवहन लागत में कमी आएगी। जिसका सकारात्मक प्रभाव कृषि उपज के मूल्य पर होगा, यह निर्णय कृषकों के लिए हितकर सिद्ध होगा।
अब कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने वाले कंबाइन हार्वेस्टरों को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क संग्रहण से छूट रहेगी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि फसल कटाई में प्रयुक्त होने वाला कंबाइन हार्वेस्टर आवश्यक कृषि उपकरण है। टोल मार्गों पर टोल छूट दिए जाने से हार्वेस्टर की परिवहन लागत में कमी आएगी। जिसका सकारात्मक प्रभाव कृषि उपज के मूल्य पर होगा, यह निर्णय कृषकों के लिए हितकर सिद्ध होगा।
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री यादव ने की। संचालक मंडल की इस बैठक में इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग और उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड मार्ग के नॉन एक्सेस कंट्रोल परियोजना के रूप में निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया गया। संचालक मंडल ने पश्चिम भोपाल बायपास के परिवर्तित एलाइनमेंट का अनुमोदन कर निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। बैठक में वार्षिक लेखों तथा अन्य प्रबंधकीय विषयों पर विचार-विमर्श हुआ तथा निर्णय लिए गए। बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण सुखबीर सिंह, प्रमुख सचिव वन संदीप यादव तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भरत यादव उपस्थित थे।
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