समूह का दावा- कुछ उम्मीदवारों ने छूट पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया

मध्य प्रदेश में पटवारियों (राजस्व विभाग के अधिकारियों) की भर्ती में कथित अनियमितताओं में नए आरोप सामने आए हैं, जिसमें एक समूह ने अब दावा किया है कि कुछ उम्मीदवारों ने छूट प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए हैं।

'नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन' (एनईवाईयू) नाम के समूह ने दावा किया कि एक उम्मीदवार ने खुद को शारीरिक रूप से विकलांग बताते हुए दस्तावेज जमा किया था, जबकि उसी उम्मीदवार ने एक अन्य परीक्षा में दावा किया था कि वह शारीरिक रूप से फिट है। समूह का सदस्य होने का दावा करने वाले किसान जथ ने कहा, "अब तक, कम से कम चार ऐसे उम्मीदवार देखे गए हैं जो अलग-अलग तारीखों पर आयोजित दो अलग-अलग परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे।"

उन्होंने अपने दावों के समर्थन में समूह के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पहचान पत्र भी साझा किए। पहचान पत्रों की प्रामाणिकता का पता नहीं लगाया जा सका है और राज्य सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया है।

पांच-व्यक्ति संघ के सदस्य होने का दावा करते हुए, जथ ने कहा: "प्रस्तुतीकरण में अनियमितताओं के अनुक्रम से पता चलता है कि गुना, ग्वालियर, मुरैना और सातिया जिलों में पनप रहे 'परीक्षा माफिया' के एक मजबूत गठजोड़ के माध्यम से फर्जी दस्तावेजों के साथ परिणामों में हेरफेर किया गया था।" मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग के अंतर्गत आता है।”

उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश की छवि को धूमिल करने वाले 'व्यापमं' के भूत अब भी जीवित हैं.

जथ ने कहा, "भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं मध्य प्रदेश में एक आम समस्या बन गई हैं और राजनीतिक दल लंबे समय से एक-दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। इस बार परीक्षा में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने से यह उजागर हो गया।"

उन्होंने यह भी कहा कि एनईवाईयू भर्ती परीक्षा के संचालन के लिए विधानसभा द्वारा एक अलग विधेयक पारित करने की मांग को लेकर राजधानी भोपाल में बड़े पैमाने पर आंदोलन-सह-विरोध की योजना बना रहा है। जाथ ने दावा किया, "न केवल पटवारी भर्ती परीक्षाओं में बल्कि कुछ अन्य परीक्षाओं में भी फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे। सरकार ने संविदा कर्मचारियों के अनुभव के लिए 5 अंक आरक्षित किए हैं और इसलिए, श्रेणी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे।"

पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ कथित अनियमितताओं के लिए लगातार मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। "जिस तरह से शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को भर्ती घोटालों का राज्य बना दिया है, उससे किसी भी युवा का भविष्य सुरक्षित नहीं है। हर भर्ती घोटाले के तार अंततः सत्ता पक्ष के नेताओं से जुड़ते हैं। मैं युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि चार महीने बाद, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब घोटालों, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का राज खत्म होगा और आपको (युवाओं को) आपकी योग्यता के अनुसार वैध तरीके से रोजगार मिलेगा, ”कमलनाथ ने सोमवार को कहा।