विभागों में निजी वाहनों को अटैच कर लाखों का खेल

भोपाल न्यूज़: सरकारी विभागों में निजी वाहनों को अटैच करने के मामले में लाखों का गोलमाल किया जा रहा है. नियम यह है कि टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहनों को ही विभागों में अटैच किया जा सकता है, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने निजी वाहनों को अटैच किया और लाखों का भुगतान कर दिया. यह आरोप प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जेपी धनोपिया, मप्र कांग्रेस सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने लगाए. पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरटीआइ से मिले दस्तावेजों को मीडिया के सामने पेश किया.

चर्चा में उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में लग्जरी चार पहिया वाहन का एक माह में 90,355 रुपए का भुगतान किया गया. एक अन्य वाहन का एक माह का भुगतान 96,617 रुपए किया गया. ये गाड़ियां निजी वाहन के नाम पर दर्ज हैं. जल संसाधन विभाग में दो वाहन मंत्री और एक वाहन राज्यमंत्री के यहां अटैच बताया गया है. एक वाहन अवर सचिव को आवंटित वाहन का उपयोग मंत्री कार्यालय के लिए है, ऐसा अनुबंध में उल्लेख है. अनुबंध अनुसार एक ही कार्यालय में एक कार्यपालन यंत्री गाड़ी का 54 हजार रुपए भुगतान करते हैं, उसी कार्यालय में एक कार्यपालन यंत्री द्वारा 27,500 का भुगतान किया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों के विपरीत वाहनों को अटैच किया गया. यह घोटाला एवं निजी लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास है.