मध्य प्रदेश में बनेंगे चार फास्ट ट्रैक कोर्ट: सीएम मोहन यादव

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए उठाए जा रहे कदमों के संकल्प को आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में चार स्थानों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है, ताकि मामलों का जल्दी निपटारा हो सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। पन्ना के प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की थी। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने आज चार नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है।

इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं से जुड़े मामलों सहित विभिन्न प्रकरणों का तेजी से निपटारा हो सके और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल में बताया कि गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सोनम वांगचुक से भेंट कर विद्यार्थियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार की पहल, दृष्टिकोण और आगामी योजनाओं की रूपरेखा साझा की।

सकारात्मक एवं सार्थक संवाद के उपरांत वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पेपर लीक जैसे विषयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को अधिक सुदृढ़ करने एवं प्रत्येक विद्यार्थी के हितों की रक्षा के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल, वांगचुक नीट सहित अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर कार्रवाई की मांग को लेकर 26 दिनों से अनशन पर थे और केंद्र सरकार के दो मंत्रियों ने उन्हें आश्वासन दिया, जिस पर वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है।