सरकार की मदद के लिए पहली बार एक समिति का गठन किया गया
भोपाल: मप्र में रियल एस्टेट विकास के लिए जरूरी नीति और नियम बनाने में सरकार की मदद के लिए पहली बार एक समिति का गठन किया गया है। बुधवार को गठित की गई इस समिति की अध्यक्षता नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री करेंगे। अब तक विषय विशेषज्ञों से केवल मौखिक सुझाव लिए जाते रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मंजूरी मिलने के बाद विभाग की अवर सचिव सुप्रिया पेंडके ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
इस समिति में 18 सदस्य, एक सदस्य सचिव और एक संयोजक भी होंगे। इनमें क्रेडाई भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की ओर से नामित दो-दो प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर इंदौर-भोपाल की ओर से एक-एक सदस्य, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया की ओर से दो सदस्य भी रहेंगे।
विभाग के प्रमुख सचिव, कमिश्नर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, कमिश्नर नगर निगम इंदौर, ज्वाइन डायरेक्टर टीएंडसीपी भोपाल-इंदौर इस समिति में बतौर सदस्य शामिल रहेंगे। विभाग के उप सचिव (प्लानिंग) को संयोजक बनाया गया है।
