सरकारी भवनों का भी फायर ऑडिट कराया जाएगा

भोपाल: मध्य प्रदेश में एक बार फिर फायर ऑडिट अभियान चलाया जाएगा. इसकी शुरुआत वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय से हो गई है. मंत्रालय में सुरक्षा उपकरणों की जांच कर बिजली आपूर्ति की भी जांच की गयी है. वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग के नवीनीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है. इसी तरह अन्य सरकारी भवनों का भी फायर ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है. सतपुड़ा भवन और उसके बाद मंत्रालय में भीषण आग लगने से सरकारी दस्तावेजों सहित सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। वहीं, राज्य के अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं में कई निर्दोष लोगों की जान चली गयी. हाल ही में लोकायुक्त मुख्यालय में लगी आग ने एक बार फिर प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

भोपाल के हमीदिया अस्पताल और जबलपुर अस्पताल में भीषण आग लगने की घटना के बाद अग्नि सुरक्षा को लेकर एसओपी जारी की गई थी. राज्य भर में सभी ऊंची इमारतों का फायर ऑडिट किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार इसे भूल गई है। सतपुड़ा भवन स्थित स्वास्थ्य संचालनालय एवं मंत्रालय में इसका पालन नहीं किया गया। यदि एसओपी के अनुसार आग बुझाने की व्यवस्था होती तो सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पाया जा सकता था।मध्य प्रदेश के छह प्रमुख अस्प तालों में आग लग गई, जिससे बच्चों और बुजुर्गों समेत 25 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। दिसंबर 2020 में शिवपुरी जिला अस्पताल में आग लगने से एक मरीज की मौत हो गई थी. नवंबर 2021 में भोपाल के कमला नेहरू चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में आठ से ज्यादा बच्चों की जलकर मौत हो गई थी.

जून 2021 में खरगोन जिला अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई. मई 2021 में अशोकनगर जिला अस्पताल में आग लग गई. जनवरी 2022 में इंदौर के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। अगस्त 2022 में जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। साल 2022 में फायर एनओसी जारी करने के नए नियम बनाए गए। जिसमें प्रोविजनल एनओसी के प्रावधान पर रोक लगा दी गई और नई प्रक्रिया के तहत नियमानुसार आवेदन के बाद ही एनओसी जारी करने की व्यवस्था की गई। अस्पताल खोलने या पुराने का नवीनीकरण कराने के लिए 12 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जिसमें फायर एनओसी को सख्ती से अनिवार्य कर दिया गया है। ई-नगर पालिका पोर्टल पर एनओसी जारी करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में फायर एनओसी को लेकर कोई अनुपालन नहीं हो रहा है। बहुमंजिला इमारतों के लिए भी यही प्रक्रिया है।

मंत्रालय वल्लभ भवन में पदस्थ सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस फायर ब्रिगेड एवं नगर निगम के फायर फाइटर्स द्वारा संयुक्त रूप से मॉक फायर ड्रिल एवं इवैक्यूएशन ड्रिल का प्रशिक्षण दिया गया। मॉक ड्रिल में विशेषज्ञों ने बताया कि आग लगने पर क्या करना चाहिए। निकासी अभ्यास में बताया गया कि इमारत में आग लगने की स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है और साथ ही इमारत में रहने वालों को कैसे बाहर निकालना है। इसका खुलासा नगर पालिका की हाइड्रोलिक फायर टेंडर से ड्रिलिंग से हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (फायर) आशुतोष राय, मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त सुरक्षा अविनाश शर्मा एवं वल्लभ भवन सुरक्षा में तैनात सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।