शिक्षा की निगरानी पर जोर, 9 हजार अधिकारी कर्मचारियों को मिलेंगे टेबलेट

भोपाल। प्रदेश में शिक्षा की सघन निगरानी करने के लिए राज्य केन्द्र ने नई व्यवस्था की है। अब संभाग संयुक्त संचालक से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी को टेबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के माध्यम से यह मैदानी अफसर और कर्मचारी शिक्षा की गुणवत्ता को परखकर डाटा जुटाएंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिलावार कलेक्टरों को पत्र लिखा है। केन्द्र कमिश्नर धनराजू एस ने कहा है कि विश्व बैंक पोषित स्टार्स प्रोजेक्ट की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2021-22 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 हजार 778 मॉनीटर्स को मॉनीटरिंग हेतु टेबलेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन के अनुसार टेबलेट का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा। टेबलेट की खरीदी के लिए अधिकतम 15 हजार की राशि का प्रावधान किया गया है। क्रय के उपरांत सामग्री का भौतिक सत्यापन जिला प्रोग्रामर एवं जिला ई-गवर्नेस समिति द्वारा किया जाएगा। सामग्री क्रय के बाद जिला शिक्षा केन्द्र की स्टॉक पंजी पर दर्ज किया जाएगा। संबंधित मॉनीटर्स को सामग्री उपयोग हेतु प्रदाय की जाएगी। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टेबलेट उपलब्ध कराये जाएंगे इनकी यह जवाबदेही होगी कि वे टेबलेट का उपयोग योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु सतत रूप से करेंगे। यदि टेबलेट खराब होता या या खो जाता है तो उपयोगकर्ता अधिकारी के द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टेबलेट स्वयं के व्यय से क्रय कर उपयोग में लाया जाएगा। जिला स्तर से टेबलेट क्रय करने के उपरांत उपयोगकर्ता अधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि वे एमपीएसईडीसी के सहयोग से तैयार किए गए मॉडयूल में टेबलेट को दर्ज करेंगे। उपयोगकर्ता अधिकारी का यदि स्थनान्तरण होता है या वह सेवानिवृत्त हो रहा है तो क्रियाशील स्थिति में टैबलेट को प्रदायकर्ता कार्यालय में जमा कर उसकी पावती प्राप्त करेंगे।

संभागीय संयुक्त संचालक - 9

जिला शिक्षा अधिकारी - 52

परियोजना समन्वयक - 52

ब्लाक शिक्षा अधिकारी - 313

ब्लाक स्रोत समन्वयक - 313

जनशिक्षक - 6196

जिला प्रोग्रामर - 52

ब्लाक अकादमिक समन्वयक - 1610

एपीसी - 52

मोबाइल स्रोत सलाहकार - 375