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भोपाल: प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आयुष्मान भारत योजना के इंसेटिव की लड़ाई और खींचतान के बाद राज्य सरकार ने नई पॉलिसी बना दी है। इसके तहत अब पहली बार आकस्मिक चिकित्सा विभाग के चिकित्सा शिक्षक एवं चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) समेत पूरे स्टाफ को भी इंसेंटिव मिलेगा। यह मरीज को क्रिटिकल अवस्था में सबसे पहले देखते है, इलाज करते हैं और ‘गोल्डन ऑवर’ में जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें अब तक इंसेंटिव नहीं मिलता था। नए नियमों में उन्हें भी इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। ताकि वे और अधिक ऊर्जा से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।
इधर, दवा और सर्जिकल आइटम खरीदने के लिए भी नए नियम तय किए गए हैं। अब आयुष्मान पैकेज में 50 प्रतिशत कार्पोरेशन से ही दवाएं और सर्जिकल आइटम खरीदने पड़ेंगे। हालांकि 20 प्रतिशत की लोकल खरीदी अधीक्षक कर पाएंगे।