ED का बड़ा दावा, मध्य प्रदेश शराब घोटाले में करोड़ों की संपत्ति जब्त

Indore इंदौर: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शनिवार को सनसनीखेज शराब के नकली चालान "स्कैम" में 70 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की 28 अचल संपत्तियां प्रोविजनल रूप से अटैच कर दीं, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को भारी रेवेन्यू का नुकसान हुआ।

अटैच की गई संपत्तियों में इंदौर, मंदसौर और खरगोन में मौजूद कीमती ज़मीन के टुकड़े और रेजिडेंशियल फ्लैट शामिल हैं, जो इस फ्रॉड में शामिल कई शराब कॉन्ट्रैक्टरों के हैं। ED ने इंदौर के रावजी बाज़ार पुलिस स्टेशन में कई देसी और विदेशी शराब कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

आरोपियों ने सरकारी खजाने को धोखा देने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया; कॉन्ट्रैक्टर छोटी रकम के ट्रेजरी चालान तैयार करते थे, और "रुपये में शब्द" कॉलम जानबूझकर खाली छोड़ दिया जाता था। कम रकम बैंक में जमा करने के बाद, उन्होंने बाद में आंकड़ों वाले कॉलम में छेड़छाड़ की और बैंक की कॉपी पर शब्दों में ज़्यादा रकम भर दी। ज़्यादा पेमेंट दिखाने वाले इन जाली चालान को फिर देसी शराब के गोदामों या डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिस में नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOCs) लेने के लिए जमा किया गया। इससे वे असल ड्यूटी, बेसिक लाइसेंस फीस और मिनिमम गारंटी अमाउंट का बहुत कम पेमेंट करते हुए काफी ज़्यादा मात्रा में शराब का स्टॉक उठा पाए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जांच के दौरान, ED ने अब तक यह पता लगाया है कि मुख्य आरोपी राजू दशवंत, अंश त्रिवेदी और दूसरे शराब ठेकेदारों ने मिलकर जालसाजी, धोखाधड़ी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के तय अपराधों के ज़रिए 49 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की, उसे रखा, छिपाया और दिखाया।

राजू दशवंत और अंश त्रिवेदी, जिन्हें पहले ED ने गिरफ्तार किया था, अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। ED के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि दागी एसेट्स को और ज़्यादा इस्तेमाल होने से रोकने के लिए PMLA के नियमों के तहत शनिवार को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया था। एजेंसी ने कन्फर्मेशन के लिए ऑर्डर पहले ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ शेयर कर दिया है। मनी ट्रेल और क्राइम से हुई और कमाई की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और अटैचमेंट होने की संभावना है।