भूमि अधिग्रहण पर चर्चा: कार्यकाल खत्म होने के बाद भी आम बैठक

Karnataka कर्नाटक : हालांकि म्युनिसिपल काउंसिल के चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 1 नवंबर को खत्म हो गया था, फिर भी म्युनिसिपल कमिश्नर आर. विरुपाक्ष मूर्ति ने शुक्रवार को प्रेसिडेंट हीराबाई की अध्यक्षता में म्युनिसिपल काउंसिल हॉल में एक खास आम बैठक बुलाई, और आरोप हैं कि यह गैर-कानूनी है।

राज्य सरकार ने प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद, शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन के हित में 3 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इस संबंध में गजट भी प्रकाशित हो चुका है।

उन्होंने जयनगर में म्युनिसिपल काउंसिल की विवादित ज़मीन के अधिग्रहण के बारे में जानकारी दी और सदस्यों से सहमति ली।

बैठक में बोलते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा, "जयनगर में तीसरे वार्ड के पास म्युनिसिपल काउंसिल की 11 गुंटा ज़मीन है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 2005 में टेंडर के ज़रिए इस जगह पर एक सड़क बनाई थी और 2013 में कानून के मुताबिक इसे म्युनिसिपल काउंसिल को सौंप दिया था। सड़क बनते समय कोई आगे नहीं आया था। बाद में, विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। विवादित ज़मीन को म्युनिसिपल काउंसिल के बचत अनुदान से मुआवज़ा देकर अधिग्रहित किया जाएगा," उन्होंने सदस्यों से कहा।

निवर्तमान म्युनिसिपल काउंसिल सदस्य वासुदेव नवाली, परशुराम मदेरा, रमेश चौधरी, नीलकंठ, मौलासाब, सोमनाथ भंडारी, अर्चना राघवेंद्र श्रेष्ठी, उमेश सिंगनल्ल, पार्वतीम्मा और अन्य म्युनिसिपल काउंसिल स्टाफ मौजूद थे। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में भी चर्चा शुरू हो गई है।