एप्टेक सह स्मृति कॉलेज में भारतीय शिक्षण मंडल की बैठक में शिक्षा पर चर्चा
दरभंगा: नगर के चरित्रवन स्थित एप्टेक सह स्मृति कॉलेज में भारतीय शिक्षण मंडल के तत्वावधान में बुद्धिजीवियों बैठक हुई.
बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत मुख्य अतिथि सह वक्ता के रूप में उपस्थित मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता एवं क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला. कहा कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई करने से छात्रों का मस्तिष्क सुदृढ़ होता है. उन्होंने प्रत्येक मंडल की बैठक करने एवं उसमें विभिन्न विषयों पर परिचर्चा करने का सुझाव दिया. वहीं, 30 एवं 31 को एनआईटी, पटना में होने वाले मंडल के प्रांतीय कार्यक्रम में बक्सर से डॉ. रमेश कुमार भाग लेंगे.निदेशक डॉ. रमेश कुमार ने कहा कि भारत के गौरवशाली शैक्षणिक अतीत का आधार नैतिक मूल्य, शिक्षा, संस्कार व संस्कृति रही है. कार्यक्रम का संचालन डॉ. रासबिहारी शर्मा व धन्यवाद ज्ञापन साहित्यकार धन्नूलाल प्रेमातुर ने किया. कार्यक्रम में प्रो. महेश दत्त सिंह, डॉ. सैकत देवनाथ, भरत प्रसाद, विनोद कुमार पांडेय, डॉ. श्रीनिवास चतुर्वेदी, अरुण ओझा, रोहतास गोयल व डॉ. वीरेंद्र प्रसाद प्रमुख थे.
नियमानुसार व्यय नहीं होने पर स्पष्टीकरण
कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में ने शिक्षा विभाग के कार्यो को लेकर समीक्षा बैठक की गई. बैठक में डीईओ ने बताया कि विद्यालयों में बेंच, डेस्क के लिए कुल 989.3 लाख राशि स्वीकृत है.
जिसमें से 105.35 लाख रुपये की निकासी की गई है. साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर मद में सीएफएमएस के माध्यम से प्राप्त 9. करोड़ राशि के आलोक में 2.03 करोड़ रुपये व बैंक से प्राप्त 3.86 करोड़ राशि के आलोक में 0.80 करोड़ रुपये की निकासी की गई है. वहीं, अपर समाहर्ता ने बताया कि लोक सेवा शिकायत मामलों में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभ से संबंधित मामले अधिक प्राप्त हो रहे हैं. डीएम ने विद्यालयों की जर्जर स्थिति, छात्र-छात्राओं की कम उपस्थिति व विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता पर समीक्षा की. डीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है. लेकिन, अब तक आवंटन का नियमानुसार व्यय नहीं किया गया है. डीएम ने इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से कारण पृच्छा की. साथ ही, सभी विद्यालयों में मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
