मध्य प्रदेश

मंदसौर में होगी डेस्टिनेशन कैबिनेट, ऊर्जा परियोजना पर रहेगी नजर

Kavita2
16 Nov 2026 11:09 AM IST
मंदसौर में होगी डेस्टिनेशन कैबिनेट, ऊर्जा परियोजना पर रहेगी नजर
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मंदसौर। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से अपनी अगली कैबिनेट बैठक मंदसौर जिले के गांधी सागर क्षेत्र में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह बैठक 18 नवंबर को होगी। राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जा रही 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' की पहल के तहत गांधी सागर को इस बार बैठक के लिए चुना गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक गांव में विकसित की जा रही 11,500 करोड़ रुपये की गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं के लिहाज से यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मध्य प्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट पहल का उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद विकास की संभावनाओं को सामने लाना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इसी पहल के तहत अब गांधी सागर क्षेत्र में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश की राजधानी से बाहर विभिन्न स्थानों पर कैबिनेट बैठक आयोजित करने के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों की विशेषताओं और विकास परियोजनाओं को प्रमुखता देने का प्रयास किया जा रहा है।

18 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में गांधी सागर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में विकास की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। इस बैठक का प्रमुख विषय गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना हो सकती है। करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक गांव में विकसित की जा रही है। ऊर्जा भंडारण से जुड़ी इस परियोजना को लेकर आगामी कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बड़े स्तर पर ऊर्जा भंडारण से जुड़ी योजना है। पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज तकनीक के माध्यम से बिजली की उपलब्धता और मांग के बीच संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। इस तकनीक में बिजली की कम मांग के समय पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़कर बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार जल संसाधनों का उपयोग ऊर्जा भंडारण और जरूरत के समय बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है।

मध्य प्रदेश में विकसित की जा रही गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की अनुमानित लागत 11,500 करोड़ रुपये है। इतनी बड़ी लागत वाली परियोजना पर डेस्टिनेशन कैबिनेट के दौरान विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। परियोजना की प्रगति और इससे जुड़ी विकास संभावनाओं के संदर्भ में यह बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, बैठक में परियोजना से संबंधित किन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

गांधी सागर क्षेत्र में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार की क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाली पहल का हिस्सा है। इस पहल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौजूद आर्थिक, प्राकृतिक और विकास संबंधी संभावनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी सागर में होने वाली बैठक से इस क्षेत्र में विकसित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को विशेष पहचान मिलने की उम्मीद है।

डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा के तहत मंत्रिमंडल की बैठकें प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जाती हैं। इसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक निर्णय लेना ही नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्र की विकास संभावनाओं को भी प्रमुखता देना है। इस तरह की बैठकों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं और संसाधनों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। मंदसौर जिले के गांधी सागर क्षेत्र में प्रस्तावित बैठक इसी दिशा में राज्य सरकार का एक कदम है।

गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऊर्जा भंडारण की ऐसी परियोजनाएं बिजली की मांग में होने वाले बदलावों के अनुसार आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित करने में सहायक हो सकती हैं। बिजली की अतिरिक्त उपलब्धता के समय ऊर्जा का भंडारण और अधिक मांग के समय उसका उपयोग इस तकनीक की प्रमुख विशेषता है। गांधी सागर क्षेत्र में विकसित की जा रही परियोजना को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।

नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक गांव में विकसित हो रही इस परियोजना को लेकर आगामी कैबिनेट बैठक पर विशेष नजर रहेगी। मंदसौर जिले में बैठक आयोजित होने के बावजूद पड़ोसी नीमच जिले की इस महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजना पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। इससे दोनों जिलों से जुड़ी क्षेत्रीय विकास संभावनाओं को प्रमुखता मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार की ओर से विभिन्न स्थानों पर डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित करने की पहल क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को मंत्रिमंडल के स्तर पर सामने लाने का माध्यम है। गांधी सागर में प्रस्तावित बैठक के दौरान क्षेत्र की विकास योजनाओं और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर सरकार का दृष्टिकोण सामने आ सकता है। हालांकि, बैठक के विस्तृत एजेंडे और संभावित निर्णयों के संबंध में आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

फिलहाल, मध्य प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधी सागर क्षेत्र में आयोजित होना तय है। राज्य सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट पहल के तहत होने वाली इस बैठक में 11,500 करोड़ रुपये की गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रमुख विषयों में शामिल हो सकती है। क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की संभावनाओं को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली इस बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों पर सभी की नजर रहेगी।

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