एंटी पेपर लीक बिल पर बोले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, 'दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी राहत'

Indore इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

राजेंद्र शुक्ल ने कहा, "केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के इरादे से यह विधेयक पारित किया है, ताकि लंबे समय तक कोई कमी न रहे और किसी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश खत्म हो। छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित थे। इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) समेत कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं।"

उन्होंने कहा कि एंटी पेपर लीक कानून भी इसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बने।

उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "अगर किसी की भी लापरवाही सामने आती है तो कोई भी दोषी सजा से बच नहीं पाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नए कानून और शिक्षा सुधारों से छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा और मजबूत होगा तथा भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।