मूंग खरीद बढ़ाने की मांग, केंद्र से MP ने मांगा बड़ा कोटा
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीद को लेकर केंद्र सरकार से बड़ा कदम उठाने की मांग की है। राज्य के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वर्ष 2026-27 के मार्केटिंग सीजन के लिए ‘प्राइस सपोर्ट स्कीम’ (PSS) के तहत मध्य प्रदेश का खरीद लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है।
कृषि मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए तय खरीद सीमा को बढ़ाया जाना जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की है कि अन्य मूंग उत्पादक राज्यों के उस हिस्से को मध्य प्रदेश को आवंटित किया जाए, जिसका उपयोग नहीं हो पाया है।
8.06 लाख मीट्रिक टन खरीद लक्ष्य की मांग
मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश का मूंग खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 8.06 लाख मीट्रिक टन करने का आग्रह किया है। यह मात्रा राज्य के कुल मूंग उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा लक्ष्य किसानों की जरूरतों और राज्य में होने वाले उत्पादन के मुकाबले कम है। ऐसे में बड़ी संख्या में किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
केंद्र ने तय किया है 4.54 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य
कृषि मंत्री के पत्र के अनुसार, केंद्र सरकार ने फिलहाल वर्ष 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश में PSS के तहत मूंग खरीद का लक्ष्य 4.54 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है।
राज्य सरकार का कहना है कि यह लक्ष्य मध्य प्रदेश के कुल उत्पादन को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। इसलिए खरीद सीमा में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ मिल सके।
किसानों के हित में उठाया गया कदम
मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान मूंग की खेती करते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद व्यवस्था किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करती है।
PSS योजना के तहत सरकार किसानों से तय मानकों के अनुसार कृषि उपज खरीदती है, जिससे बाजार में कीमतों में गिरावट आने पर किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
कृषि मंत्री ने कहा कि खरीद लक्ष्य बढ़ाने से किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे और उन्हें बाजार में मजबूरी में कम कीमत पर उपज बेचने की स्थिति से राहत मिलेगी।
दूसरे राज्यों के अप्रयुक्त हिस्से की मांग
अपने पत्र में कंसाना ने सुझाव दिया कि मूंग उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों को दिए गए खरीद लक्ष्य में से जो हिस्सा अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसे मध्य प्रदेश को आवंटित किया जाए।
उनका तर्क है कि मध्य प्रदेश में मूंग उत्पादन की क्षमता अधिक है और यदि अन्य राज्यों का अप्रयुक्त कोटा राज्य को दिया जाता है तो इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
उत्पादन बढ़ने से बढ़ी खरीद की जरूरत
राज्य सरकार के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में मूंग की खेती का क्षेत्र और उत्पादन दोनों बढ़े हैं। किसानों ने बेहतर उत्पादन के लिए नई तकनीकों और उन्नत बीजों का उपयोग किया है।
ऐसे में सरकारी खरीद व्यवस्था को भी उत्पादन के अनुरूप बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सरकार का कहना है कि पर्याप्त खरीद लक्ष्य नहीं होने से किसानों को अपनी उपज बेचने में कठिनाई हो सकती है।
केंद्र से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद
मध्य प्रदेश सरकार ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को देखते हुए खरीद लक्ष्य बढ़ाने पर विचार करेगी। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र के सहयोग से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है।
अब नजर केंद्र सरकार के फैसले पर है कि वह मध्य प्रदेश के अनुरोध को स्वीकार करती है या नहीं। यदि खरीद लक्ष्य बढ़ाया जाता है तो इससे प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
राज्य सरकार का कहना है कि PSS के तहत अधिक खरीद होने से किसानों की आय को स्थिरता मिलेगी। साथ ही कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
मूंग जैसी दलहनी फसलों को बढ़ावा देना सरकार की कृषि नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में खरीद लक्ष्य बढ़ाने की मांग को किसानों के आर्थिक हितों से जोड़कर देखा जा रहा है।
