बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत, सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली/बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बैगा आदिवासी बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में बच्चों की मौत, कुपोषण और संक्रामक बीमारियों के बीच दूरस्थ आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने बच्चों की मौतों पर चिंता जताते हुए मामले को गंभीर माना।

यह जनहित याचिका बालाघाट निवासी अजब लाल लिल्हारे ने दायर की है। उनकी ओर से अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने अदालत में पक्ष रखा। मामला मुख्य रूप से जिले के बैहर और बिरसा क्षेत्र के बैगा आदिवासी बहुल गांवों से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने प्रभावित इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं मजबूत करने, बच्चों को पर्याप्त पोषण और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा मौतों के कारणों की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि दूरदराज के गांवों में बच्चों को समय पर इलाज, टीकाकरण और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाया। बीमारी की पहचान और तत्काल उपचार की व्यवस्था में भी गंभीर कमियां होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में खामियों ने कमजोर आदिवासी समुदाय के बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित किया। इन आरोपों पर अब संबंधित सरकारों और अधिकारियों का जवाब मांगा गया है।

याचिका में बालाघाट के बैगा बहुल बिरसा और बैहर ब्लॉक को महामारी प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग भी की गई है। इसके लिए महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने, आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने और चिकित्सा टीमें तैनात करने की मांग भी शामिल है। फिलहाल अदालत ने नोटिस जारी किया है; प्रभावित क्षेत्र को महामारी क्षेत्र घोषित करने अथवा मुआवजा देने का अंतिम आदेश सामने नहीं आया है।

याचिकाकर्ता ने प्रशासन को पहले से जानकारी होने के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। याचिका के मुताबिक, जनवरी 2026 में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को लिखित रूप से स्थिति से अवगत कराया गया था। इसके बाद भी बीमारी की निगरानी, उपचार और आवश्यक सहायता की व्यवस्था पर्याप्त नहीं की गई। याचिका में खसरा-रूबेला के प्रकोप और गंभीर कुपोषण को बच्चों की मौतों से जोड़ते हुए रोकथाम की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी भी याचिका में उठाया गया प्रमुख मुद्दा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, कुछ प्रभावित गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर हैं। पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी और आपातकालीन परिवहन उपलब्ध नहीं होने से समय पर चिकित्सा सहायता मिलने में परेशानी का दावा किया गया है। स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार की आपूर्ति कथित रूप से बंद होने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि, ये बातें याचिकाकर्ता के आरोप हैं, जिन पर संबंधित पक्षों का जवाब आना बाकी है।

याचिका में जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और जल शक्ति मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। आदिवासी समुदाय के लिए संचालित योजनाओं का लाभ जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने की मांग की गई है। जिला खनिज प्रतिष्ठान के संसाधनों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उपलब्ध संसाधनों का बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने में पर्याप्त उपयोग नहीं हुआ।

बच्चों की मौतों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। याचिका में 35 बैगा बच्चों की मौत का दावा किया गया है। वहीं, स्थानीय प्रशासन ने 32 मौतों की पुष्टि की है, जबकि कांग्रेस करीब चार महीने में 45 बच्चों की मौत होने की बात कह रही है। कांग्रेस ने कुछ मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने का आरोप लगाया है। इन आंकड़ों को अलग-अलग पक्षों के दावे के रूप में देखना जरूरी है।

इससे पहले सितंबर में सामने आई केंद्रीय जांच से संबंधित जानकारी में बच्चों की हालत बिगड़ने के पीछे कई स्वास्थ्य समस्याओं का उल्लेख किया गया था। इनमें खसरा, मलेरिया, सांस लेने में परेशानी, शरीर में पानी और खून की कमी, कुपोषण तथा शॉक जैसी स्थितियां शामिल थीं। शुरुआती दौर में कुछ बच्चों की घर पर अथवा अस्पताल पहुंचने से पहले मौत होने के कारण जांच के लिए नमूने और उपचार के रिकॉर्ड जुटाने में कठिनाई की बात भी सामने आई थी।

सितंबर की जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय समीक्षा के बाद अगस्त में केंद्रीय दल और आईसीएमआर की टीम प्रभावित क्षेत्र में भेजी गई थी। बच्चों के अतिरिक्त टीकाकरण, पेयजल स्रोतों की सफाई, मच्छर नियंत्रण और मोबाइल चिकित्सा वाहनों के माध्यम से सहायता देने के कदम बताए गए थे। ये उस समय की कार्रवाई का विवरण है। स्वास्थ्य विभाग की हालिया जानकारी के मुताबिक, प्रभावित क्षेत्र के 57 गांवों में 49,553 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी लंबित है।