31 अक्टूबर तक नियमितीकरण पूरा करने की समय-सीमा, प्रक्रिया अटकी तो सड़क पर उतरेंगे संविदा कर्मचारी

भोपाल: मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा अधिकारी और कर्मचारी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से नाराज हैं। इसी के विरोध में कर्मचारी आज भोपाल के गोविंदपुरा में धरना-प्रदर्शन करेंगे। यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से कर्मचारी राजधानी पहुंचे हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि ऊर्जा विभाग ने संविदा नियमितीकरण योजना-2026 का परिपत्र जारी कर दिया है, लेकिन विभागीय परीक्षा कराने के लिए अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 5 हजार संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा के आधार पर नियमित किए जाने का प्रावधान है। संगठन की मांग है कि परीक्षा की प्रक्रिया जल्द शुरू कर तय समय-सीमा में नियमितीकरण पूरा किया जाए।

यूनाइटेड फोरम के मुताबिक...

यूनाइटेड फोरम के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक, ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई 2026 को संविदा नियमितीकरण योजना-2026 का परिपत्र जारी किया था। इस योजना को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

संगठन का आरोप है कि समय-सीमा नजदीक आने के बावजूद नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। विभागीय परीक्षा की अधिसूचना जारी नहीं होने से कर्मचारी असमंजस में हैं। फोरम के मुताबिक, नोडल कंपनी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भी अब तक जरूरी विज्ञप्ति और प्रक्रिया जारी नहीं की है, जिससे प्रदेशभर के संविदा कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।

विभागीय परीक्षा जल्द कराने की मांग

नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए यूनाइटेड फोरम ने धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस दौरान संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर आरएस कुशवाह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी शासन और संबंधित बिजली कंपनियों के सामने अपनी मांग रखेंगे। उनकी प्रमुख मांग है कि विभागीय परीक्षा का नोटिफिकेशन तत्काल जारी किया जाए और परीक्षा आयोजित कर नियमितीकरण की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि योजना का परिपत्र जारी होने के बाद अब उसके क्रियान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिए। उनका जोर इस बात पर है कि नियमितीकरण से जुड़ी औपचारिकताएं समय पर पूरी हों, ताकि पात्र कर्मचारियों को योजना का लाभ मिल सके।

संविदा नियमितीकरण योजना...

यूनाइटेड फोरम के अनुसार, संविदा नियमितीकरण योजना-2026 के तहत प्रदेश के लगभग 5 हजार संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा के आधार पर नियमित किए जाने का प्रावधान है।

संगठन का कहना है कि ये कर्मचारी लंबे समय से बिजली विभाग के महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी है। फोरम ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से मांग की है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जरूरी विज्ञप्ति जल्द जारी की जाए। इससे विभागीय परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी और निर्धारित समय-सीमा में नियमितीकरण की कार्रवाई पूरी करने का रास्ता साफ होगा।

संविदा कर्मचारियों का कहना है कि ऊर्जा विभाग ने योजना के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में परीक्षा और नियमितीकरण की प्रक्रिया में हो रही देरी को दूर करना जरूरी है। गोविंदपुरा में होने वाले धरना-प्रदर्शन के जरिए कर्मचारी शासन और बिजली कंपनियों से तत्काल कदम उठाने की मांग करेंगे। अब देखना होगा कि विभागीय परीक्षा का नोटिफिकेशन कब जारी होता है और करीब 5 हजार संविदा अधिकारी-कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर पूरी हो पाती है या नहीं।