महिलाओं के खिलाफ अपराध: MP police ने 51 हजार आरोपियों की पहचान की, कार्रवाई जारी

MP भोपाल : मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध, खासकर नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है।

पिछले दो दिनों में मध्य प्रदेश भर में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध में शामिल 51,000 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। उनमें से 2,469 को "बाउंड ओवर" कार्रवाई के तहत रखा गया है और 4,916 आरोपियों को पुलिस द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश पीएचक्यू में पीआरओ आशीष शर्मा ने कहा, "प्रत्येक पुलिस स्टेशन के प्रभारियों को तलाशी लेने, नागरिकों, महिलाओं से मिलने और महिलाओं के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।" साथ ही, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की अदालतों में त्वरित सुनवाई के लिए दबाव डाला जाता है।

शर्मा ने आईएएनएस को बताया, "पुलिस अदालतों में त्वरित सुनवाई के लिए POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से संबंधित साक्ष्य, गवाह या किसी भी चीज को पेश करने में कोई देरी नहीं करेगी।" यह पहल महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल लोगों, खासकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान का हिस्सा थी। पिछले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मद्देनजर इस संबंध में निर्णय लिया गया। साथ ही, नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के कई मामले सामने आए हैं, जिससे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुधीर सक्सेना ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उन्हें अदालतों से सजा मिले। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने एसपी को पिछले दस सालों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

कुछ दिन पहले हुई बैठक के दौरान डीजीपी सक्सेना ने भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नरों (सीपी) समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन राज्य के सभी स्कूलों में किया जाए।

(आईएएनएस)