मध्य प्रदेश

बुलडोजर एक्शन के डर से महिलाओं की बिगड़ी हालत, जनता क्वार्टर में फिलहाल टली तोड़फोड़

Ratna Netam
14 Nov 2026 8:32 PM IST
बुलडोजर एक्शन के डर से महिलाओं की बिगड़ी हालत, जनता क्वार्टर में फिलहाल टली तोड़फोड़
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600 परिवारों पर बेघर होने का संकट
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में स्थित जनता क्वार्टरों को तोड़ने की प्रस्तावित कार्रवाई ने सैकड़ों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। मकान खाली करने के नोटिस और बेदखली के डर के बीच कई महिलाओं द्वारा कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। महिलाओं को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। रहवासी परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से इन मकानों में रह रहे हैं। अगर प्रशासन उनके घर तोड़ देता है तो वे अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर कहां जाएंगे।इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए सवाल किया, **"मैं अपने 3 बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी?"** यह सवाल उन सैकड़ों परिवारों की चिंता को सामने लाता है, जिनके सामने अचानक घर खाली करने की स्थिति पैदा हो गई है। रहवासियों की मांग है कि मकानों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की पुख्ता व्यवस्था की जाए और उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए।
600 जनता क्वार्टर खाली कराने का नोटिस
भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के करीब 600 जनता क्वार्टर स्थित हैं। हाउसिंग बोर्ड ने इन मकानों को खाली कराने के लिए रहवासियों को 13 नवंबर 2026 तक का समय दिया था। इसके बाद 14 नवंबर से मकानों को तोड़ने की कार्रवाई प्रस्तावित थी।रहवासियों को नोटिस मिलने के बाद क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से इन मकानों में रह रहे हैं और उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। अचानक मकान खाली करने का आदेश मिलने से परिवारों के सामने आवास, सामान और बच्चों की पढ़ाई को लेकर संकट खड़ा हो गया है।हाउसिंग बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, 600 क्वार्टरों में लगभग 110 मकानों में मूल आवंटी रह रहे हैं, जबकि शेष मकानों पर अनधिकृत कब्जे बताए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इन भवनों को पहले ही जर्जर और खतरनाक घोषित किया जा चुका है।
बेदखली के डर से महिलाओं ने खाया जहरीला पदार्थ
मकान खाली कराने की कार्रवाई के विरोध के बीच गुरुवार रात कई महिलाओं द्वारा कथित तौर पर चूहे मारने वाला पदार्थ खाने की घटना सामने आई। अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में महिलाओं की संख्या तीन से पांच बताई गई है। उन्हें तत्काल हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया।हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन के अनुसार, महिलाओं को आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत स्थिर थी। शुरुआती जांच में सेवन किया गया संदिग्ध पदार्थ जहर जैसा नहीं लग रहा था। एहतियात के तौर पर नमूने जांच के लिए लिए गए थे और चिकित्सकीय निगरानी में उपचार किया जा रहा था।घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू की। ऐशबाग थाना प्रभारी के अनुसार, महिलाओं के बयान दर्ज करने और अस्पताल से संबंधित मेडिकल जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही थी।
"घर के बदले घर दो, फिर खाली कराओ
जनता क्वार्टर में रहने वाले परिवारों की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें बेघर करने से पहले वैकल्पिक आवास दिया जाए। रहवासियों का कहना है कि वे प्रशासन की कार्रवाई का विरोध विकास के कारण नहीं कर रहे, बल्कि अपने परिवारों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।महिलाओं का कहना है कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अचानक दूसरी जगह किराये का मकान लेकर रहने लगें। कई परिवार मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में मकान खाली करने के बाद बच्चों की पढ़ाई, भोजन और रहने की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा।रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पुराने मकानों को गिराने से पहले नए आवास उपलब्ध कराए जाएं। उनका कहना है कि यदि भवन जर्जर हैं तो उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जा सकता है, लेकिन परिवारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सड़क पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंता
मकान खाली कराने के नोटिस का असर केवल महिलाओं और बुजुर्गों पर ही नहीं, बल्कि बच्चों पर भी पड़ रहा है। कई परिवारों में बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में अचानक घर खाली करने से उनकी शिक्षा प्रभावित होने की आशंका है।नवभारत लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट में एक 11 वर्षीय बच्ची ने बताया कि वह अपने पिता के साथ मजदूरी भी करती है। उसका कहना था कि यदि घर टूट गया तो दूसरी जगह जाने की मजबूरी में उसकी पढ़ाई छूट सकती है।स्थानीय परिवारों का कहना है कि बच्चों की परीक्षाओं और पढ़ाई के बीच मकान खाली करने का दबाव बढ़ने से उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। वे चाहते हैं कि प्रशासन पहले उनके रहने की व्यवस्था करे, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो।
नगर निगम ने 2016 में घोषित किए थे भवन खतरनाक
हाउसिंग बोर्ड और प्रशासन की ओर से मकानों को खाली कराने के पीछे भवनों की जर्जर स्थिति को कारण बताया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भोपाल नगर निगम ने मई 2016 में ही इन भवनों को खतरनाक घोषित किया था।बताया गया है कि क्षेत्र में पुनर्विकास योजना के तहत आधुनिक बहुमंजिला इमारतें बनाने की योजना है। इसी सिलसिले में हाउसिंग बोर्ड की ओर से रहवासियों को अंतिम नोटिस जारी किए गए थे।हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि लगभग 600 क्वार्टरों में केवल 110 मूल आवंटी निवासरत हैं। बाकी मकानों पर अनधिकृत कब्जे हैं। वहीं, रहवासियों का कहना है कि कई परिवार दशकों से यहां रह रहे हैं और उनके पुनर्वास के सवाल का समाधान पहले होना चाहिए।इस मामले में प्रशासन और रहवासियों के बीच मुख्य विवाद मकानों की जर्जर स्थिति से अधिक उनके पुनर्वास और भविष्य की आवासीय व्यवस्था को लेकर है।
बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल टली, 600 परिवारों को अस्थायी राहत
महिलाओं के जहरीला पदार्थ खाने की घटना और बढ़ते विरोध के बाद जनता क्वार्टरों में प्रस्तावित तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि शनिवार को बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी।उन्होंने कहा कि जनता क्वार्टर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संबंधित विभाग की ओर से औपचारिक रूप से पुलिस बल की मांग किए जाने पर पर्याप्त पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, पर्याप्त पुलिस बल मिलने के बाद कार्रवाई की नई तारीख तय की जा सकती है। फिलहाल कार्रवाई स्थगित होने से करीब 600 परिवारों को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
पुनर्वास को लेकर प्रशासन से समाधान की उम्मीद
जनता क्वार्टर विवाद अब केवल मकान खाली कराने तक सीमित नहीं रह गया है। यह सैकड़ों परिवारों के आवास, बच्चों की शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला बन गया है।रहवासी चाहते हैं कि प्रशासन उनके साथ बातचीत कर कोई ऐसा समाधान निकाले, जिससे भवनों की सुरक्षा और परिवारों के पुनर्वास दोनों का ध्यान रखा जा सके। उनका कहना है कि वे सुरक्षित आवास व्यवस्था के विरोध में नहीं हैं, लेकिन वर्षों से बसे परिवारों को अचानक बेघर करना उचित नहीं है।दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड भवनों की जर्जर स्थिति और पुनर्विकास योजना को आधार बनाकर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई टलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन असली सवाल अब भी कायम है—अगर जनता क्वार्टर तोड़े जाते हैं तो यहां रहने वाले सैकड़ों परिवार कहां जाएंगे? प्रशासन के अगले निर्णय और पुनर्वास की व्यवस्था पर इन परिवारों का भविष्य निर्भर करेगा।
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