समझौता जरूरी! राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार, स्वतंत्रता दिवस से पहले नहीं आ पाए चीते
भोपाल। वन विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि भारत में 70 साल पहले विलुप्त हो चुके चित्तीदार जानवर को मध्य प्रदेश के कुनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में फिर से लाया जा रहा है. सबसे तेज स्तनपायी के रूप में जाने जाने वाले चीतों को दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाया जाएगा. इससे पहले, कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सरकार स्वतंत्रता दिवस से पहले चीतों को भारत लाने की योजना बना रही है. लेकिन इस महीने भारत में चीता के आने की संभावना नहीं है. क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ जानवरों के आयात के लिए समझौता ज्ञापन में अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया गया है. Kuno Palpur National Parkराष्ट्रपति की सहमति का इंतजार: परियोजना से जुड़े अधिकारी ने कहा कि, पिछले महीने नामीबिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन जिन जानवरों को उस देश से एयरलिफ्ट किया जाना था, उन्होंने अभी तक वहां अपना अनिवार्य संगरोध पूरा नहीं किया है, इस बीच उन्होंने कहा कि, दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता ज्ञापन में उस देश के राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार है. Kuno Palpur National Park
समझौता जरूरी: अधिकारी से पूछा गया कि, क्या दक्षिण अफ्रीकी सरकार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बारे में कोई समस्या है, अधिकारी ने कहा कि ऐसी प्रक्रियाओं में समय लगता है. जबकि दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाने वाले चीतों ने एक महीने का संगरोध पूरा कर लिया है. नामीबिया से एयरलिफ्ट किए जाने वाले चीतों को पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि वे अगस्त माह के अंत या सितंबर की शुरुआत तक संगरोध अवधि पूरी करेंगे. भारतीय वन्यजीव कानून के अनुसार, जानवरों को आयात करने से पहले एक महीने का संगरोध अनिवार्य है, उन्हें देश में आने के बाद एक और महीने के लिए अलग-थलग रखना आवश्यक है. Kuno Palpur National Park
जानवरों के आयात में देरी: भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के डीन यादवेंद्रदेव विक्रमसिंह झाला 6 अगस्त को जोहान्सबर्ग में पुनरुत्पादन परियोजना के सिलसिले में उतरे थे. एक या दो दिन में भारत वापस आ जाएंगे. अधिकारियों ने सुझाव दिया कि जानवरों के आयात में देरी हुई है. केएनपी मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. भारत में आखिरी चीता की मृत्यु 1947 में कोरिया जिले में वर्तमान छत्तीसगढ़ (तत्कालीन एमपी का हिस्सा) में हुई थी. इस प्रजाति को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था.
