हाई कोर्ट में हुए वाकिए के बाद बोले कलेक्टर: पीड़ितों को दिलाएंगे राहत

इंदौर न्यूज़: प्लॉट की धोखाधड़ी मामले में फंसे रितेश अजमेरा चंपू, नीलेश अजमेरा, चिराग शाह और हैप्पी धवन की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में प्रशासन के जवाब के बाद कोर्ट ने कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए है. अफसरों ने कहा, भूमाफियाओं पर सख्ती जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 150 से ज्यादा पीड़ितों को न्याय दिलाया गया. बचे हुए पीड़ितों के लिए भी आरोपियों को तलब कर रहे हैं.

पिछले दिनों हाईकोर्ट में आरोपियों द्वारा कालिंदी गोल्ड, सेटेलाइट हिल्स और फिनिक्स टाउनशिप में पैसे ले कर प्लॉट नहीं देने के मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को पीड़ितों को न्याय दिलाने के आदेश दिए थे. इसके बाद अफसरों ने जेल में बंद चंपू व अन्य के साथ चर्चा कर मामले में कार्रवाई की और पीड़ितों को राहत दिलाई. इसके बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत दी, मामला हाईकोर्ट को भेज दिया. इसी संदर्भ में सुनवाई की गई थी. हाई कोर्ट ने मामले की जानकारी के लिए अपर कलेक्टर को प्रत्यक्ष रूप में तलब किया था.

प्रशासन ने प्लॉट निकालकर कब्जे दिलवाए: प्रशासन का पक्ष बताते हुए अपर कलेक्टर ने कहा था, आरोपी असहयोग कर रहे हैं. प्रशासन ने इनकी कॉलोनियों की जांच करके प्लॉट निकाले और रजिस्ट्री वाले पीड़ितों को कब्जे दिलाए गए. कोर्ट ने 15 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर का कहना है, इसी केस के चलते एक आरोपी चिराग शाह के विरुद्ध एफआइआर भी करवाई गई है. सारे मामले में कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी का कहना है, प्रशासन को चुनौती जैसी कोई बात नहीं है. कोई भी गलत काम करेगा तो उनके लिए कानून पालन करवाने के लिए प्रशासन कठोरता से काम करेगा. भूमाफियाओं पर सख्ती जारी रहेगी.