Laxmibai नगर अनाज मंडी में कलेक्टर का निरीक्षण, गेहूं खरीद प्रक्रिया का लिया जायजा
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीद प्रक्रिया तेजी से जारी है और किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को कलेक्टर शिवम वर्मा ने लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी पहुंचकर चल रही गेहूं खरीद व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया।
यह निरीक्षण मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों के तहत किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले में किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित हो।
कलेक्टर शिवम वर्मा दोपहर के समय मंडी पहुंचे और वहां उन्होंने खरीद प्रक्रिया का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तौल व्यवस्था, गेहूं की गुणवत्ता जांच, स्टोरेज व्यवस्था और किसानों के लिए बनाए गए लॉजिस्टिक इंतजामों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त कलेक्टर रोशन राय सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि मंडी में किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और तौल से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तेज होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मंडियों में भीड़ नियंत्रण और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किसानों को लंबा इंतजार न करना पड़े और सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में स्टाफ मौजूद रहे। साथ ही, उन्होंने तौल कांटों की नियमित जांच और रिकॉर्ड के सही रखरखाव पर भी जोर दिया।
जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं।
किसानों ने भी प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि बेहतर व्यवस्था के कारण उन्हें अपनी उपज बेचने में सुविधा मिल रही है। सरकार की इस पहल से किसानों को समय पर भुगतान मिलने और पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ मिल रहा है।
यह पूरा अभियान राज्य में कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
