CM Yadav ने वन अधिकार अधिनियम, पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु गठित कार्यकारी समिति की बैठक ली

Bhopal भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल में सीएम निवास, समता भवन में राज्य में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा, "आज, सीएम यादव ने सीएम निवास, समता भवन में "राज्य में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन" के लिए गठित टास्क फोर्स की कार्यकारी समिति के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए।" एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के दौरान सीएम यादव ने कहा कि पेसा अधिनियम में प्रस्तुत सभी दावों को समय सीमा निर्धारित करके प्राथमिकता से हल किया जाना चाहिए | मुख्यमंत्री ने पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कार्य विभाग में पेसा प्रकोष्ठ बनाने पर भी सहमति जताई । विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजना के अंतर्गत विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं में सभी पात्र लोगों का शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सीएम यादव ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश तेंदूपत्ते का बड़ा उत्पादक है, लेकिन अन्य राज्यों में इसका व्यावसायिक उपयोग होता है। राज्य में ही तेंदूपत्ते संग्राहकों और इससे जुड़े विभिन्न व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और इसका लाभ जनजातीय लोगों को दिलाने की रणनीति बनाई जानी चाहिए।

साथ ही सीएम ने कहा कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं। सीएम यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिला स्तर पर वन, राजस्व और जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी समन्वय से काम करें विज्ञप्ति में बताया गया है कि इनमें से 792 को राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर दिया गया है तथा अब तक 790 गांवों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री यादव ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा वन क्षेत्रों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही सामाजिक संगठनों को शामिल कर गतिविधियों का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा बैठक में मध्य प्रदेश वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई । (एएनआई)