सीएम शिवराज ने फिर बढ़ाया महंगाई भत्ता,4% की हुई वृद्धि,कर्मचारियों में ख़ुशी

मध्य प्रदेश | लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारियों को जल्द केन्द्र के समान 42 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी वृद्धि करने का ऐलान किया है। संभावना है कि जल्द ही इस संबंध मे आदेश जारी किए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 7.50 कर्मचारियों को मिलेगा।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य के कर्मचारियों का महँगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा। अभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में 4% महँगाई भत्ते का अंतर है, अब इस अंतर को समाप्त किया जाएगा। सीएम चौहान आज सीहोर जिले के भैरुंदा तहसील के ग्राम गिल्लौर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह /निकाह समारोह को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के डीए बढ़ाने का ऐलान किया।हालांकि नई दरें कब से लागू होंगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।

दरअसल, केन्द्र की तर्ज पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। केन्द्र के साथ अन्य राज्यों द्वारा पहले ही बढ़ोत्तरी की जा चुकी है और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के डीए में भी 4% वृद्धि होगी, जिसके बाद राज्य के कर्मचारियों का डीए केन्द्र के समान 42 फीसदी हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 10000 तक वृद्धि देखने को मिलेगी।इससे सरकारी खजाने पर करीब 160 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है।

मप्र में नवंबर में चुनाव होना है। इसके चलते एक महीने पहले यानी अक्टूबर में आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इसके पहले राजनीतिक गणित यह है कि कर्मचारियों के इस बढ़े वर्ग यानी 7.50 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनर को साधने की कवायद की जा रही है। इससे सीधी नजर 50 लाख से ज्यादा वोटरों पर है।

यानी 1 जनवरी 2023 से बकाया 4 प्रतिशत डीए का भुगतान जून पेड टू जुलाई में कर दिया जाए, क्योंकि केंद्र 1 जुलाई से बढ़े हुए डीए का एलान करेगा जो प्राइज इंडेक्स (मूल्य सूचकांक) के हिसाब से 4 प्रतिशत बढ़ेगा। इसके बाद मप्र को भी इसका भुगतान करना होगा। इस बारे में अब तक जो तय हुआ है उसके हिसाब से अक्टूबर के पहले ही यह हिसाब भी चुकता कर दिया जाए।

प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों में 4.52 लाख कर्मचारी, 2.40 लाख अध्यापक, 25 हजार पंचायत सचिव और वर्क चार्ज में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़े हुए 4 प्रतिशत डीए का भुगतान किया जाएगा। इन कर्मचारियों को अभी 38 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि की गई है।

इसके बाद 1 जनवरी से 31 मई तक के बढ़े हुए डीए का भुगतान एरियर के रूप में नकद भुगतान या जीपीएफ में जमा किए जाए। इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस हिसाब से 5 महीने के डीए पर खर्च करीब 800 करोड़ रुपए आएगा।