सीएम मोहन यादव ने नक्सल प्रभावित जिलों में 815 आदिवासी युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र

Balaghat बालाघाट: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में माओवादियों का मुकाबला करने के लिए 'विशेष सहायक बल' के रूप में भर्ती 815 आदिवासी युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह निर्णय मध्य प्रदेश सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित तीन जिलों, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, में माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष सहायक बल (एसएसबी) का गठन किया जाएगा। बालाघाट में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जिस दौरान यादव ने 244 करोड़ रुपए की लागत के 75 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

नक्सल प्रभावित जिलों में सामुदायिक सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा बलों की सहायता के लिए 'विशेष सहायक बल' के तहत ग्राम स्तर पर 850 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने इस साल जून में मंजूरी दी थी। इस बल का कार्यकाल एक वर्ष का है। जानकारी के अनुसार, बल में भर्ती होने वाले जवान अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नक्सलवादियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यह विकास केंद्र सरकार के 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने 6.69 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 337.12 करोड़ रुपए की बोनस राशि हस्तांतरित की और कुछ अन्य विकास परियोजनाओं की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, यादव ने जोर देकर कहा कि किसानों की आर्थिक मजबूती ही विकास की नींव है। उन्होंने कहा, "देश का पेट भरने वाले किसानों की समृद्धि ही सबकी समृद्धि है। विपक्ष के सरकार पर गोमांस पर शून्य जीएसटी लगाने वाले आरोप पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "कांग्रेस का हमेशा से गो तस्करों के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, और वे भाजपा को इस पर उपदेश नहीं दे सकते। बता दें कि शुरुआत में, विवाद तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने मंगलवार को भाजपा सरकार पर गोमांस पर सभी जीएसटी हटाने का आरोप लगाया और कथित तौर पर गोमांस व्यापार को बढ़ावा देते हुए गौ रक्षा पर पार्टी के रुख पर सवाल उठाया।