CM मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Bhopal भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें किसानों के लिए लाभार्थीपरक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कहीं भी किसानों के हितों से समझौता न हो और मंडी प्रणाली में उनका विश्वास बरकरार रहे । " कृषि उपज मंडी की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मंडी के तौल कांटों, वित्तीय लेन-देन और अन्य प्रणालियों का औचक निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कहीं भी किसानों के हितों से समझौता न हो और मंडी प्रणाली में किसानों का विश्वास बरकरार रहे। कलेक्टर भी कृषि उपज मंडी के संचालन की निगरानी करें। यदि कृषि उपज मंडी में कहीं भी अनियमितता पाई जाती है , तो संबंधित सचिव को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, "सीएम यादव ने कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए गोदाम निर्माण और उपयोग के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएं ।

CM Yadav सीएम यादव ने राज्य की विविध जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी के प्रकारों और फसलों पर भी प्रकाश डाला और कृषि विकास में राज्य के अग्रणी स्थान के लिए किसानों के अथक प्रयासों को श्रेय दिया । उन्होंने कहा कि दलहन और तिलहन के क्षेत्रफल और उत्पादन में राज्य देश में पहले स्थान पर है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिकतम सीमांत और छोटे किसानों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के महत्व पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जोर देकर कहा कि पौष्टिक बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने और इसे उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। सीएम ने कहा, "धान और गेहूं के स्थान पर अन्य लाभदायक फसलों के साथ फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो सरकारी खरीद पर निर्भर नहीं हैं और जिनकी कीमत बाजार और निर्यात मांग से जुड़ी हुई है।" रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताते हुए, सीएम यादव ने राज्य के सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती के विस्तार से संबंधित कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। (एएनआई)