मध्य प्रदेश

CM Mohan Yadav: क्षेत्र उद्योग सम्मेलन के माध्यम से होगा विकास, रोजगार के खुलेंगे द्वार

SHIDDHANT
28 Aug 2024 11:38 PM IST
CM Mohan Yadav: क्षेत्र उद्योग सम्मेलन के माध्यम से होगा विकास, रोजगार के खुलेंगे द्वार
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Gwalior ग्वालियर : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को ग्वालियर जिले में आयोजित क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में भाग लिया और उम्मीद जताई कि सम्मेलन के माध्यम से राज्य में विकास और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। सीएम यादव ने बुधवार को ग्वालियर में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 1586 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में 47 नई औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास भी किया। एक्स पर एक पोस्ट में सीएम यादव ने लिखा, "ग्वालियर क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के माध्यम से राज्य में विकास और रोजगार के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। इस अवसर पर उद्योग और व्यापार जगत की जानी-मानी हस्तियों से चर्चा की गई और उन्हें मध्य प्रदेश
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में उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियों और अवसरों से अवगत कराया गया।" उन्होंने आगे लिखा कि ग्वालियर-चंबल में उद्योगपतियों और निवेशकों का यह सम्मेलन राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर पैदा करेगा और औद्योगिक विकास को गति देगा। कार्यक्रम के बाद सीएम यादव ने संवाददाताओं से कहा, "एमएसएमई उद्योग, मशीन आधारित, चमड़ा पार्क, रोजगारोन्मुखी उद्योग, रेडीमेड गारमेंट उद्योग और बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले अन्य उद्योगों में लोगों ने रुचि दिखाई है।
इसमें 4,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। 15 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया है, जिसमें आज कनाडा, नीदरलैंड, मैक्सिको के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए हैं।" "मुझे संतोष है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं इतनी गरिमा और गौरव के साथ की गईं कि ग्वालियर की पुरानी गौरवशाली परंपरा सफल हुई है। 150 से अधिक प्रतिष्ठित संस्थाओं ने हमारे साथ भागीदारी की है। उनमें से अधिकांश पर्यटन, आईटी, फुटवियर, कृषि और विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति थे।" 15 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने में अपनी रुचि दिखाई है। इसके अलावा, राज्यों की नीति को देखने के बाद, अन्य राज्यों में व्यवसाय करने वाले कई उद्योगपतियों ने भी अपनी इकाइयां यहां लाने में रुचि व्यक्त की है, मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि वे उद्योगपतियों को सुझाव देते हैं कि वे उन स्थानों पर अपना व्यवसाय जारी रखें और राज्य में अपनी नई इकाइयां खोल सकते हैं। (एएनआई)
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