मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोल समाज की महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की

सतना (एएनआई): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोल समाज (समुदाय) की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा.

उन्होंने शुक्रवार को सतना जिले में माता शबरी जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह घोषणा की.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह भी कहा कि कोल समुदाय के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये प्रशिक्षण एवं कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था भी की जायेगी. रीवा जिला मुख्यालय में स्नातकोत्तर आदिवासी छात्रावास तथा सतना में कोल आदिवासी बालिका छात्रावास की स्थापना की जायेगी।

"कोल जनजाति के जो युवा स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें बैंक से ऋण दिलाने की गारंटी सरकार देगी तथा ब्याज अनुदान भी देगी। कोल जनजाति के सभी भाई-बहनों को प्लॉट उपलब्ध कराये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति कोल जनजाति बिना भूमि के रहेगी। कोल जनजाति के धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण एवं संरक्षण का कार्य किया जायेगा।''

आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू की गई है, ताकि गरीब आदिवासी परिवारों के बच्चे भी आगे बढ़ सकें. मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के माध्यम से छूटे पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा के माध्यम से यह कार्य निरंतर जारी है।

चौहान ने कोल समुदाय की प्रगति और गौरव को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रीवा जिले की त्योंथर तहसील में कोल शासकों की कोल गढ़ी का 3.5 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। किले की चारदीवारी बनाई जाएगी, शबरी माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और अंतिम कोल शासक का तैलचित्र बनाया जाएगा। कोल गढ़ी परिसर में कोल जनजाति की संस्कृति, वेशभूषा, रीति-रिवाज और इतिहास को भी दिखाया जाएगा।

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत शानदार, समृद्ध, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है और अन्याय को समाप्त कर रहा है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। गरीबों को पक्के घर दिए गए।" मोदी सरकार द्वारा इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है और जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है, ”मुख्यमंत्री ने कहा।

केंद्रीय मंत्री शाह की उपस्थिति में जबलपुर में शंकरशाह-रघुनाथ शाह जयंती कार्यक्रम में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए की गई 14 घोषणाओं को लागू कर दिया गया है. मध्यप्रदेश में आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार दिलाने के लिए पेसा नियम लागू किया गया है.

इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर 507 करोड़ रुपये के 70 विकास कार्यों का शिलान्यास और 26 करोड़ रुपये के 18 कार्यों का उद्घाटन भी किया। (एएनआई)