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मध्य प्रदेश
एम्स भोपाल पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव सड़क हादसे के घायलों का जाना हाल
Ratna Netam
21 Oct 2026 5:15 PM IST

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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को राजधानी भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का दौरा किया। यहां उन्होंने राजस्थान के कोटा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए भीषण सड़क हादसों में घायल लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें हरसंभव बेहतर उपचार उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने चिकित्सकों से घायलों की स्थिति और उपचार की प्रगति के बारे में जानकारी ली। दोनों हादसों में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि बड़ी संख्या में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है।
एम्स भोपाल में घायलों से मिले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एम्स भोपाल पहुंचकर सड़क हादसों में घायल मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों के उपचार और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की जानकारी ली।मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से भी बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है।उन्होंने चिकित्सकों और संबंधित अधिकारियों से मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा गंभीर घायलों के उपचार में विशेष ध्यान देने को कहा।
कोटा हादसे में बैतूल के कई लोग हुए थे घायल
राजस्थान के कोटा में 17 अक्टूबर को भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी। इस हादसे में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कई लोग घायल हुए थे, जबकि आठ लोगों की मौत हो गई थी।जानकारी के अनुसार, श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस भोपाल से राजस्थान के खाटूश्यामजी मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी। इसी दौरान कोटा क्षेत्र में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया।हादसे में 17 लोग घायल हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ समन्वय कर राहत और उपचार की व्यवस्था शुरू की।गंभीर घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भोपाल एम्स स्थानांतरित किया गया। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की थी।
ग्वालियर में श्रद्धालुओं पर चढ़ गया था बेकाबू ट्रक
दूसरी बड़ी दुर्घटना 18 अक्टूबर की तड़के ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास हुई थी। यहां मंदिर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए थे।इसी दौरान धान से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं की भीड़ में जा घुसा। ट्रक ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तथा बाहरी दीवार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।इस हादसे में कई श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हुए।बुधवार तक सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई थी। दुर्घटना के कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित लापरवाही की जांच जारी है।
गंभीर मरीजों को एयर एंबुलेंस से भोपाल भेजा
ग्वालियर हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई।मंगलवार शाम गंभीर मरीजों को विशेष चिकित्सा सहायता के लिए एम्स भोपाल लाए जाने की जानकारी सामने आई थी।बुधवार की रिपोर्ट में गंभीर रूप से घायल एक महिला को एयरलिफ्ट कर एम्स भोपाल पहुंचाने की पुष्टि हुई। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार की व्यवस्था की गई है।
लापरवाही पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई
ग्वालियर हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।घटना के संबंध में आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, जबकि ग्वालियर के सिटी एसपी को पद से हटाने का आदेश दिया गया।इसके अलावा दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में ट्रक के प्रतिबंधित मार्ग पर पहुंचने, यातायात सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता का ऐलान
राज्य सरकार ने ग्वालियर हादसे में मृतकों के परिवारों के लिए चार-चार लाख रुपये, गंभीर घायलों के लिए दो-दो लाख रुपये और अन्य घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता घोषित की है।मुख्यमंत्री ने 19 अक्टूबर को ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में भी घायलों से मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने सभी घायलों का बेहतर और निःशुल्क इलाज कराने के निर्देश दिए थे।मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार प्रत्येक पीड़ित की चिंता कर रही है और हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
घायलों के उपचार को सरकार ने दी प्राथमिकता
कोटा और ग्वालियर में हुई इन दुर्घटनाओं के बाद राज्य सरकार का विशेष ध्यान घायलों के उपचार और पीड़ित परिवारों की सहायता पर है।मुख्यमंत्री के एम्स भोपाल दौरे को इसी क्रम में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने जरूरतमंद मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने और उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
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