मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा के संकल्प पत्र की सराहना की

भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा के संकल्प पत्र की सराहना करते हुए कहा, संकल्प पत्र में पर्यटन बढ़ाने का जिक्र है और मध्य प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को आकर्षित करने की काफी संभावनाएं हैं।

"यह (संकल्प पत्र) पर्यटन को बढ़ाने के बारे में कहता है। मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। वन पर्यटन और विरासत में चीता परियोजना का अपना महत्व है और हम पहले से ही विरासत भवनों पर काम कर रहे हैं। राज्य ने धार्मिक पर्यटन के बाद भी छलांग लगाई है सीएम यादव ने सोमवार को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को बीजेपी का घोषणापत्र जारी किया था. बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है. इसके ठीक एक दिन बाद 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश का घोषणा पत्र जारी किया.

यादव ने कहा, "संकल्प एक ऐसी चीज है जिसे पूरा करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी भी है। हमने हमेशा केंद्र के साथ राज्य को आगे ले जाने की कोशिश की है।"

यादव ने कहा कि संकल्प पत्र में पर्यटन के विस्तार के लिए कई कदम उठाए गए हैं. वर्तमान समय में देश के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार चीता प्रोजेक्ट और हेरिटेज पर काम कर रही है.

"दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर चलती है। हमारे यहां भी हर तरह के पर्यटन की संभावना है। मेडिकल टूरिज्म एक नया रास्ता खुला है। हमने पूरे देश में बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज बनाने का संकल्प लिया है।" राज्य और हम अगले दो वर्षों के भीतर राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।"

"मेडिकल सुविधाओं के आधार पर और मेडिकल टूरिज्म के साथ विकास करते हुए लोगों को रोजगार दें और लोगों की जान भी बचाएं। हमने एयर एम्बुलेंस सुविधा के बारे में भी बात की है। हमने देश के 8.5 करोड़ लोगों में से लगभग चार करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं।" राज्य में अब 70 साल से ऊपर के लोगों को भी आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा.''

भाजपा ने रविवार को 'मोदी की गारंटी' टैगलाइन के साथ अपना घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में 2047 तक 'विकसित भारत' (विकसित देश का दर्जा) हासिल करने के दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है।

मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे. पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को होगा। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, जो इसे संसदीय प्रतिनिधित्व के मामले में छठा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। इनमें से 10 सीटें एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जबकि बाकी 19 सीटें अनारक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) केवल एक सीट जीतने में सफल रही। (एएनआई)