मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री चौहान ने लाड़ली बहना योजना के शुभारंभ से पहले बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता की

Rani Sahu
4 March 2023 8:48 AM GMT
मुख्यमंत्री चौहान ने लाड़ली बहना योजना के शुभारंभ से पहले बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता की
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भोपाल (मध्य प्रदेश) (एएनआई): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्य में 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' के शुभारंभ से एक दिन पहले राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शनिवार की प्रातः भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय स्थित समत्व भवन में हुई बैठक में विभिन्न ऋण योजनाओं की समीक्षा की और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिये.
लाडली बहना योजना रविवार (5 मार्च) को शुरू की जाएगी। 15 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे। मार्च व अप्रैल में आवेदन भरने का कार्य पूरा किया जाएगा। मई में होगा सत्यापन उसके बाद 10 जून से हितग्राहियों के खातों में पैसा डाला जाएगा।
बैठक के दौरान बैंककर्मियों ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन में बैंक से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जायेगी. लाड़ली बहना को पूरा सहयोग मिलेगा।
उन्होंने राज्य में लोक कल्याण पर केंद्रित 3.14 लाख करोड़ रुपये का एमपी बजट 2023 पेश करने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान को बधाई भी दी।
इस अवसर पर बैंक अधिकारियों को कृषि ऋण, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, प्रधानमंत्री के हितग्राहियों को समय पर ऋण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये. रोजगार सृजन कार्यक्रम, डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं अन्य योजनाएँ।
साथ ही बैठक में बैंकों की नई शाखाएं खोलने पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री चौहान ने पथ विक्रेताओं के कल्याण के लिये दूसरे चरण में भी शीर्ष पर रहने के प्रयास करने के निर्देश दिये.
चौहान ने कहा कि इस योजना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद दूसरे चरण में भी देश में प्रथम आने का पूरा प्रयास किया जाये. पथ विक्रेता कल्याण योजनान्तर्गत 10 हजार रुपये की ऋण राशि लौटा चुके हितग्राही पुनः ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। दूसरे चरण में 20 हजार रुपये का ऋण देने का प्रावधान है।
बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। (एएनआई)
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