मुख्यमंत्री ने बढ़े बिलों को स्थगित के नाम पर विधुत उपभोक्ताओं के साथ छल किया: एड०विजय मिश्रा

रीवा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव समय में भी गंभीरता न लाकर, जनता की परेशानियों का निराकरण न कर सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर वोट हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। जनता जागरूक हो गई है। यह कहना है अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा का जो 7 दिसंबर 2022 से कमिश्नर कार्यालय रीवा के सामने कड़ाके की ठंड में बिजली आन्दोलन शुरू किए थे। गर्मी के बाद बरसात भी समाप्त हो गई पुनः ठंडी आने वाली है अर्थात पूरा एक साल हो जाएगा सभी त्योहार में भी लगातार अनशन जारी है। विजय मिश्रा के अनुसार म०प्र०शासन की योजना 100 यूनिट तक 100 रुपए का पालन न करने के 25 प्रकरण सझम अधिकारियों को एफआईआर हेतु दिए गए हैं लेकिन आज तक एफआईआर नहीं हुई। इस संबंध में 21 दिसंबर 2022 को विधानसभा में प्रश्न उठा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वीकार भी किया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उक्त क्रत्यों से भाजपा सरकार कि विश्वनीयता घटती है।

इसके अलावा म०प्र० के प्रत्येक उपभोक्ता का बिल भार के आधार पर कितना दे दिया जाए, कोई भरोसा नहीं रह गया है। विधुत उपभोक्ताओं से लूट के इरादे से कई उपभोक्ताओं के किलोवाट बिना आवेदन के बढ़ा दिया गया है। विजय मिश्रा ने कहा कि 31 अगस्त की कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्ताव को 01 सितंबर को प्रचारित करवा दिया गया कि सितंबर 2023 तक के बढ़े बिलों को स्थगित किया गया। जबकि विजय मिश्रा को 01 सितंबर को देर शाम ऊर्जा मंत्रालय का पत्र क्रमांक -एफ-3-06/2020/तेरह/01दिनांक 01-09-2023 उपलब्ध कराया गया। जिसके अनुसार 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बकाया बिल आस्थगित किए गए हैं। इस तरह से इन उपभोक्ताओं को भी लाभ नहीं है। कुल मिलाकर प्रताड़ित उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं मिला। भाजपा सरकार कि छूट की घोषणा केवल छल है। शनिवार को आप उपाध्यक्ष एड०विजय मिश्रा के समर्थन में समाज सेवी विष्णु कांत विश्वकर्मा, राजेश कुमार चतुर्वेदी, प्रथम अम्लीय, मलिक अम्लीय, पप्पू शुकावटे, राजकुमार सिंह, एड०कुलदीप सिंह, राजेश द्विवेदी, ओंकार कुशवाहा, प्रकाश श्रीवास्तव, अमित विश्वकर्मा, राम जियावन सिंह, एड०अरुण सिंह, चंद्र शेखर, संजीव कुमार, अखिलेश द्विवेदी, विश्वनाथ चतुर्वेदी, एड०राजेंन्द्र प्रसाद आदि उपस्थित रहे।