केंद्र बनाम कांग्रेस: MGNREGA के नाम बदलने पर MP में विरोध तेज

Bhopal भोपाल: बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बुलाए गए एक दिन के विशेष सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने के कदम का विरोध किया।

विपक्ष के नेता उमंग सिंघार के नेतृत्व में, कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए और इस योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत जी राम जी' रखने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए, सिंघार ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के चरखे को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उनकी सरकार अब देश की सबसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं में से एक से गांधी का नाम हटा रही है। यह राष्ट्रपिता का अपमान है, जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी।" हालांकि, सत्ताधारी बीजेपी ने केंद्र के फैसले का जोरदार बचाव किया और कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ था, जो उनके अनुसार, गांधी के आदर्शों का अपमान था। भोपाल की हुजूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गांधी का नाम लेने के बजाय उनके सिद्धांतों को लागू करने में विश्वास करती है। शर्मा ने IANS को बताया, "कांग्रेस ने बार-बार महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया है, उनके नाम पर वादे किए हैं, लेकिन गरीबों को घर देने में नाकाम रही है। हम गांधी के विचारों का पालन करते हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं।"

शर्मा ने आगे दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, "बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनाया है, गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं, 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए हैं और किसानों का सम्मान किया है।" केंद्र सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया है ताकि मनरेगा योजना को एक नए कार्यक्रम 'द विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' से बदला जा सके, जिसका संक्षिप्त नाम VB G RAM G है। बिल पास कराने के लिए बीजेपी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। 2005 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई मनरेगा ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के वेतन रोज़गार की गारंटी देती है और पिछले दो दशकों में इसे व्यापक रूप से एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम माना गया है।