व्यापमं मामले में CBI कोर्ट ने 11 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई

भोपाल: भोपाल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने एक दशक पुराने व्यापम मामले (अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी)) में सोमवार को 11 लोगों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसौदिया ने छह उम्मीदवारों और पांच प्रतिरूपणकर्ताओं (सॉल्वर) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी और मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा (एमपीआरई) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

छह उम्मीदवारों की पहचान लोकेंद्र कुमार धाकड़, अविनाश जयंत, राजेश प्रजापति, भूरा रावत, राधेश्याम यादव और विकास रावत के रूप में की गई है और पांच प्रतिरूपणकर्ताओं की पहचान हेमंत सिंह जाट, सर्वेश कुमार झा, नरेश प्रजापति, रामवीर सिंह रावत और हरिओम तोमर के रूप में की गई है।

सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडे ने कहा, "मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 व्यापमं द्वारा 30 सितंबर 2012 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान छह अभ्यर्थी लोकेंद्र कुमार धाकड़, अविनाश जयंत, राजेश प्रजापति, भूरा रावत, राधेश्याम यादव और विकास रावत शामिल हुए।" उनके स्थान पर परीक्षा देने और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति (प्रतिरूपणकर्ता) को नियुक्त किया।"

लोकेन्द्र कुमार धाकड़ के स्थान पर नकलची हेमन्त सिंह जाट, अविनाश जयन्त के स्थान पर सर्वेश कुमार झा तथा राजेश प्रजापति के स्थान पर उसके भाई नरेश प्रजापति ने परीक्षा दी। इसी प्रकार, भूरा रावत और विकास रावत के स्थान पर क्रमशः रामवीर सिंह रावत और हरिओम तोमर उपस्थित हुए। इसके अलावा अभ्यर्थी राधेश्याम यादव के स्थान पर एक अज्ञात नकलची परीक्षा में शामिल हुआ था। अभियोजक ने कहा, परिणामस्वरूप, उक्त छह उम्मीदवारों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 उत्तीर्ण की।मामला सामने आने पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई. सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के सामने आरोप पत्र पेश किया.