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मध्य प्रदेश
त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला, आरोपी सास को हाईकोर्ट से राहत नहीं
Ratna Netam
4 Nov 2026 9:10 PM IST

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भोपाल। मध्य प्रदेश के चर्चित त्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार, 4 नवंबर को उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले में लगाए गए आरोपों की गंभीरता, सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लंबित फोरेंसिक जांच को देखते हुए फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। गिरिबाला सिंह अपनी बहू और पूर्व मॉडल त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में आरोपी हैं। प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों और मौत से ठीक पहले की परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। अदालत ने विशेष रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया कि महत्वपूर्ण फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा।
यह मामला 33 वर्षीय त्विशा शर्मा की मौत से संबंधित है। त्विशा पूर्व मॉडल थीं और 'मिस पुणे' का खिताब हासिल कर चुकी थीं। वह नोएडा में रहती थीं। 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपने ससुराल में वह फंदे से लटकी हुई मिली थीं। उनकी मौत के बाद परिवार ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए थे।घटना के सामने आने के बाद मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। त्विशा के मायके पक्ष ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। परिवार का आरोप था कि त्विशा को वैवाहिक जीवन में प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि, इन आरोपों की न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।शुरुआत में भोपाल के कटारा हिल्स पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हाईकोर्ट ने जमानत पर निर्णय देते समय जांच की वर्तमान स्थिति को प्रमुख आधार बनाया है। अदालत ने कहा कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्यों की रिपोर्ट आनी बाकी है। साथ ही डिजिटल उपकरणों से निकाले गए डेटा का परीक्षण भी पूरा नहीं हुआ है।अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193(9) के तहत जारी आगे की जांच का भी उल्लेख किया। हाईकोर्ट का मानना है कि इस स्थिति में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन आवश्यक है।इससे पहले गिरिबाला सिंह के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी थी कि उनकी मुवक्किल पर लगाए गए आरोप उचित नहीं हैं। बचाव पक्ष का कहना था कि मृतका की ओर से लगाए गए आरोप मुख्य रूप से उनके पति समर्थ सिंह से संबंधित थे। ऐसे में गिरिबाला सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने की घटना से जोड़ना सही नहीं है।बचाव पक्ष ने व्हाट्सएप संदेशों और मृतका की अपने परिजनों के साथ हुई बातचीत का हवाला भी दिया था। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जांच एजेंसी को उपलब्ध सभी संदेशों और परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए।
दूसरी ओर, सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया। जांच एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुनील जैन ने अदालत में पक्ष रखा। सीबीआई का तर्क था कि गिरिबाला सिंह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मामले से संबंधित घटनाओं में उनकी भूमिका की जांच आवश्यक है।जांच एजेंसी ने यह आरोप भी लगाया कि गिरिबाला सिंह ने मामले में स्वयं एक समानांतर जांच करने का प्रयास किया था। सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिनका परीक्षण अभी जारी है।त्विशा के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने भी जमानत का विरोध किया। उन्होंने आशंका जताई कि आरोपी को रिहा किए जाने से गवाहों या साक्ष्यों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, बचाव पक्ष ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को अस्वीकार किया।हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 26 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद बुधवार को फैसला सुनाते हुए नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
इस मामले में गिरिबाला सिंह को पहले भी न्यायिक राहत मिली थी, लेकिन बाद में वह वापस ले ली गई। भोपाल की जिला अदालत ने 15 मई को उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की थी। इस आदेश को राज्य सरकार और मृतका के माता-पिता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।इसके बाद 27 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। गिरिबाला सिंह को बाद में हिरासत में लिया गया और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई गई। नियमित जमानत के लिए उन्होंने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार भी उन्हें राहत नहीं मिली।मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह भी रहा कि सीबीआई की जांच के दौरान आरोपों की कानूनी धाराओं को लेकर बदलाव सामने आए। पहले लगाए गए दहेज संबंधी आरोपों में संशोधन की जानकारी अदालत को दी गई थी। हालांकि, इससे गिरिबाला सिंह को नियमित जमानत नहीं मिल सकी।
कानूनी दृष्टि से जमानत याचिका खारिज होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी को दोषी ठहरा दिया गया है। अदालत ने इस चरण में केवल यह तय किया है कि जांच की स्थिति और उपलब्ध सामग्री को देखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। दोष या निर्दोष होने का अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।त्विशा शर्मा की मौत के बाद उनके परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग भी की थी। परिवार का कहना था कि मौत के वास्तविक कारण और उससे पहले की परिस्थितियों की पूरी जांच होनी चाहिए। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है और महत्वपूर्ण रिपोर्टों का इंतजार किया जा रहा है। हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद गिरिबाला सिंह को नियमित जमानत नहीं मिली है। अब मामले में आगे आने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्य और जांच एजेंसी के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे।
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