प्रश्नों को डिलीट करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कानूनी राय जारी करेगी

इंदौर: जबलपुर हाई कोर्ट ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछे गए दो सवालों को गलत करार दिया है। इस आशय का आदेश तीन दिन पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) को मिला। हालाँकि, आयोग ने बोनस अंक देने के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। आयोग अब इस बात पर विचार कर रहा है कि आदेश पर कानूनी राय ली जाए या नहीं। इसके बाद अधिकारियों की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में दस दिन लग सकते हैं. हालांकि अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही. एक सप्ताह पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने 229 पदों के लिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछे गए दो प्रश्नों के आयोग के उत्तर को गलत पाया था, जिसमें एक प्रश्न (प्रेस की स्वतंत्रता पर) को गलत पाया था और उसे हटाने का निर्देश दिया था। 'दिल्ली' नाम वाले एक अन्य प्रश्न (कबड्डी एसोसिएशन मुख्यालय) का पीएससी का उत्तर भी गलत पाया गया। कोर्ट ने जयपुर के जवाब को सही माना

हाईकोर्ट ने दोनों प्रश्न के बदले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए जाने का आदेश दिया है, लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी कदम इसलिए नहीं उठाया गया, क्योंकि आदेश की प्रति नहीं मिली थी। वहीं अब प्रति मिलने के बाद आदेश का अध्ययन और विधिक राय लेंगे। उसके बात आयोग यह तय करेंगा कि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए जाए या नहीं। आयोग के ओएसडी रवींद्र पंचभाई का कहना है कि आदेश की प्रति मिल चुकी है। विधिक राय के बाद आयोग बैठक करेंगा।

दोनों प्रश्नों के अभ्यर्थियों को अंक मिलते है तो मेरिट दोबारा बनाना पड़ेगी। ऐसा करने से कई अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। जबकि पीएससी 11 मार्च को मुख्य परीक्षा करवा चुका है और इन दिनों परिणाम देने की तैयारी में जुटा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर मेरिट सूची में बदलाव होगा। फिर जो अभ्यर्थी पात्र हुए है। उनके लिए विशेष परीक्षा करवाना पड़ सकती है।

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